काठमाडौं – कोरोनासँग सम्बन्धित औषधी उपकरण खरिद प्रकरणमा सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्न पुगेको छ । पहिलो पटक स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेश्नलसँग महंगो मूल्यमा औषधि खरिद गर्नेसम्झौता गरेर आलोचना खेपेको सरकारले उसँगको सम्झौता रद्द गरेर नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपनि दोस्रो निर्णय समेत विवादरहित बन्न सकेन । सेनामार्फत औषधि उपकरण खरिद गर्ने सरकारी निर्णयको सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत विरोध सुरु भैसकेको छ ।

स्वयं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सेनामार्फत औषधि खरिद गर्ने कुराको विरोध गर्न थालेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति विरोध गर्दै शुक्रबार आफ्ना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारको यस्तो निर्णयबाट सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण कमजोर हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘हुरीबतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको यो कामै होइन र यसबाट सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण कमजोर हुन्छ । सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिनेदिने दुबैलाई सहज लाग्ला, तर यसबाट हाम्रो प्रणााली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ’, रिजालले प्रणाली नै कमजोर हुनेतर्फ सचेत गराएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सरकारले जी टु जी मार्फत औषधि  खरिदलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका थिए । तर त्यसअघि नै गत आइतबार बसेको मनित्रपरिषद बैठकले सेनामार्फत औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको सार्वजनिक भएको थियो । यो निर्णयप्रति सरकारकै मन्त्रिहरुले समेत छलफल नभएको भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।