काठमाडौं : चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल बालुवाटारको सरकारी जग्गा काण्डमा दोषी पाइएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो तहका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिने राजदूत पौडेललाई बालुवाटार जग्गा काण्डका कारण नैतिक संकट परेको छ।
आदर्शका कुरा गरेर कुनै बेला चर्चामा आएका पौडेलले प्रचण्डलाई खुसी बनाएर चीनका लागि नेपाली राजदूत पद पड्काएका थिए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करीब १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजदूत पौडेल दोषी पाइएको सीआईबीले जनाएको छ।
उनीसँगै तीन जना पूर्वसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीमाथि सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न ब्युरोले सिफारिस गरेको छ।
कारबाहीको सिफारिस गरिएका पूर्वसचिव पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्री हुन। अर्का पूर्वसचिव अधिकारी वरिष्ठ साहित्यकार हुन।
सीआईबीले रुक्मशमशेर राणा तथा उनका दुई भतिजा हाटकशमशेर र हेमाद्रीशमशेर राणा, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भूमिसुधार विभाग, मालपोत र नापी कार्यालय, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि पनि ब्युरोले थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रालयबाट आएका राय र टिप्पणी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउन तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन लिखित दिएको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव एवं हाल चीनका निम्ति नेपाली राजदूत पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ।
मुख्यसचिवको भूमिका कार्यकारी नभए पनि सचिवबाट टिप्पणी उठाइएका राय तथा प्रस्ताव थप अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न सक्ने अधिकार भए पनि पौडेलले त्यसो नगरेको ब्युरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कारबाही सिफारिसमा परेका गुरुङ, ढकाल र सुवेदी भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका साझेदार पनि हुन। ललिता निवासको जग्गा उनीहरूले उक्त कम्पनीमार्फत पनि बैंकमा धितो राखेर कर्जा निकालेका थिए।
ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्तिले २ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम कर्जा लिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त तथा अवकाश प्राप्त सहसचिव सुधीरकुमार शाह, उनकी पत्नी उर्मिला शाह, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंलाई पनि कसुरदार देखाइएको छ।
काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी कलाधर देउजा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत (सहसचिव)द्वय टीकाराम घिमिरे र हरिकृष्ण तिमल्सिना, डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी काार्यलय काठमाडौंका अधिकृत साविर हुसेनलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनसहित कीर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
तत्कालीन अधिकृतहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।