प्रताप बिष्ट/रमेशकुमार पौडेल
हेटौंडा/चितवन — जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरू चौबीसै घण्टा सेवा प्रवाहमा सक्रिय भएका छन् । मुलुकी संहिता भदौ १ देखि लागू भएपछि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा एक न्यायाधीशसहित कम्तीमा ३ कर्मचारी खोजेको अवस्थामा अदालतमा हाजिर हुने गरी चौबीसै घण्टा ‘अलर्ट’ भएर बस्न थालेका छन् । यसले गर्दा उनीहरूको व्यस्तता पनि बढेको छ ।
उनीहरू विगतमा बिहान ९ देखि अपराहन ५ बजेसम्म अदालतमा व्यस्त रहन्थे । अहिले भने उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छ । फौजदारी संहिता ऐन र नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको दैनिकी बदलिएको हो । बिदाको दिन पनि उपलब्ध हुनुपर्नेछ । ‘नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि हामी खटिएका छौं,’ जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले भने, ‘हाम्रो व्यस्तता अहिले बढेको छ ।’
प्रहरीले अदालतको स्वीकृतिबिना अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्न नपाउने भएपछि स्वीकृति दिन न्यायाधीशसहित कर्मचारी चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । संहिता ऐन कार्यान्वयनमा आएको दिनदेखि मंगलबारसम्म अदालतले जरुरी ५ पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिइसकेको छ । सामान्य १३ वटा पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति दिइसकेको छ । यसैगरी चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशसहित ५ कर्मचारी खोजेका बेला हाजिर हुने गरेर तयारी अवस्थामा बस्ने गरेका छन । प्रहरीले अदालतको स्वीकृतिबिना आरोपी समाउन नपाउने भएपछि स्वीकृति दिन न्यायाधीशसहित कर्मचारी चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनु पर्ने भएको हो ।
‘हामीले कार्यालय समयबाहेक पनि पालो मिलाएर एक न्यायाधीशसहित अधिकृत, सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीसमेत कम्तीमा ५ कर्मचारी खोजेका बेला चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ चितवन जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी केशव पौडेलले भने । नयाँ ऐनले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पनि प्रहरीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति तत्कालै पक्राउ नगरे भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । ऐनमा त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी उसलाई समाउन सक्छ । तर पक्राउलगत्तै मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति गराउनुपर्छ । स्वीकृत नहँुदासम्म म्याद थप र अनुसन्धानका काम अगाडि बढ्न नसक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ ।
‘पक्राउ पुर्जी अनुमतिका लागि वा जरुरी पक्राउ पुर्जी अनुमोदनका लागि प्रहरीहरू जुनसुकै बेला आउने भएका कारण हामी बिदा वा रात/दिन नभनी सेवा दिन बसेका छौं,’ मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तिवारीले बताए । ‘पहिला हामीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी मान्छे समाएर चौबीस घण्टाभित्र अदालत पुर्याउने काम गथ्र्यौं । अहिले पक्राउ पुर्जीको पनि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । हामीबाहेक चौबीसै घण्टा अन्य निकायको पनि साथ पाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शिव शर्मा आचार्यले भने । नयाँ कार्यविधिअनुसार काम गर्न त्यति ठूलो अलमल र असहज नभएको उनले बताए । ‘हामी अनुसन्धान गर्ने निकाय र अधिकारी हौं ।
अनुशन्धान राम्रोसँग हुनुपर्छ, मनासिब कारणले मात्र व्यक्ति समातिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै नयाँ व्यवस्था भएको हो । समयअनुसार सबै पक्षमा सुधार हुने गर्छ । अहिले त्यही भएको हो,’ डीएसपी आचार्यले भनेको कान्तिपुरमा समाचार छ।
