प्रतिनिधिसभाका सभामुख छँदै कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको ‘बलात्कार प्रयास’को आरोपले नेपालमा पद र राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यौनजन्य हिंसाको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ आरोपित महरालाई नेकपा सचिवालयले सभामुख र सांसद पद दुवैबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको छ।महराले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि सांसद पद त्याग्न मानेनन्।
पीडित महिला रोशनी शाहीले दिएको किटानी जाहेरी र सञ्चार माध्यमहरूको चर्को दबाबका कारण प्रहरीले असोज १८ गते महरालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । यो फौजदारी अभियोगसँगै अब भने उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । तर घटना घटेको दिन असोज १२ देखि करिब एक सातासम्म राज्य संयन्त्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको थियो भने पीडित रोशनी शाही पीडकको नियन्त्रणमा पुगेको र गम्भीर सुरक्षा चुनौती खेपिरहेको देखिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोपमा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता गरी पीडकलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई सुरक्षित रूपले पुन:स्थापना गरी न्याय प्रदान गर्न महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर महरा–रोशनी प्रकरणमा महिला नेताहरू पूरै चुकेको देखिन्छ । सधैँभरि महिला अधिकारका लागि चर्को भाषण गर्ने सत्तारूढ नेकपाका महिला नेताहरू आश्चर्यजनक रूपले मौन रहे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महिला नेताका आवाज पनि मधुरो थियो । महिला नेताहरूको यो मौनता र उदासीनताले उच्च तहबाट हुने अपराध लुकाउन मलजल गर्ने मात्र होइन, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार पीडितलाई नेपालमा न्याय मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह भएको छ ।
यसरी महिला हक, अधिकार र न्यायका लागि अत्यावश्यक समयमा बोल्न नसक्ने हो भने संविधान र कानुनमा महिला आरक्षणको व्यवस्था किन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । महिला नेताहरू मात्र होइन, वैदेशिक सहायता लिएर महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने ‘अधिकारवादी’ महिलाहरूले समेत यस विषयमा बोल्न अरुचि देखाएका छन् । महरा पुन: राजनीतिमा फर्कने अवस्था आयो भने आज गरेको विरोधको ‘व्याकफायर’ होला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखिन्छ सत्तारूढ नेकपाका महिला नेताहरूमा । महरा प्रकरणले महिला नेता र अधिकारकर्मीहरू सधैँ राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा घटनालाई उचाल्ने र थेचार्ने वा मौन बस्ने गर्छन् भन्ने गलत सन्देश समाजमा पुगेको छ यस पटक ।
दु:ख र विपत्तिमा साथ र सहयोग दिनुपर्ने परिवार पनि पीडित शाहीसँग छैन यतिबेला । छोरा–छोरी सम्पर्कविहीन हुनु र श्रीमान् चित्रजंग शाहीले आरोपित महरासँग भेटघाट बढाउनु र पीडित रोशनीलाई बयान फेर्न दबाब दिनु सामान्य घटना होइन । पितृसत्ताले कसरी चौतर्फी रूपमा महिलालाई थप पीडित बनाउँछ भन्ने उदाहरण हो यो । रोग र घटनाले संकटमा परेकी श्रीमतीको अवस्थामा मजाक गर्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको पत्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर रोशनीका पतिले पुरुष दम्भ प्रदर्शन गरेका छन् ।
रोशनीले सम्बन्धविच्छेदको सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमा बलात्कार प्रयास भएको भनी महराविरुद्ध उजुरी दिएबाट बुझ्न सकिन्छ घटना कति नाटकीय मोडमा अघि बढिरहेको छ भन्ने । रोशनी शाही लामो समयदेखि श्रीमान्बाट समेत घरेलु हिंसाको सिकार भएकी छन् भन्ने देखिन्छ । उनी पारिवारिक र सामाजिक बहिष्करणमा परेकी छन् यतिबेला । यसै कारण जरुरी छ महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूको साथ पीडितलाई ।
लेखक – माधवी भट्ट
यौनहिंसा तथा बलात्कार सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा भएकाले पीडितलाई उद्धार र पुन:स्थापना गर्ने दायित्व राज्यकै हो । घटनाको प्रमाण सुरक्षित गर्न र पीडितलाई आरोपितले डर, त्रास र प्रलोभनमा पार्न नदिन राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । राज्य यो दायित्वबाट पूर्णत: विमुख भएको छ । राज्य व्यवस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली भएको परिणाम हो यो । हुनत कम विकसित देशमा पदमा आसीन व्यक्ति राज्य संयन्त्रभन्दा बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पनि प्रस्ट्याएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमतिपश्चात् मात्रै नेकपाको सचिवालय बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक लाभ हानिको हिसाबकिताब गरेर अध्यक्षद्वयमध्ये एकमात्र असहमत भएको भए सम्भवत: महराले सभामुखबाट पनि राजीनामा दिने थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घटनाको तत्कालै देखाएको संवेदनशीलता प्रशंसायोग्य कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यो घटनामा उनीहरूले पार्टीका महिला नेताहरूलाई पनि परामर्शमा निम्त्याएको र पीडकको कारबाही र पीडितको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन सकेको भए पीडित यसरी विचलित हुने अवस्था आउने थिएन ।
घटनापछि पीडित रोशनीको फेसबुक उनका श्रीमान् वा अन्यत्रबाट अपडेट भएको सुनियो । त्यो असामान्य स्थितिबाट समाजमा महिलाको स्थान र उसलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चरितार्थ हुन्छ । यस प्रकरणमा न त प्रहरी प्रशासन बोल्यो न त महिला नेताहरू । के महिला नेताहरू आफ्ना विचार राख्न स्वतन्त्र छैनन् ? उनीहरू राजनीतिक विचारमा दबिएर पिल्सिएर महिलाका हकहितका बारे बोल्न सक्दैनन् ? नारी मुक्तिका लागि बोल्नुको सट्टा किन आफ्नो पद सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्छन् ? के पुरानो उठबस र चिनजान भएकै कारण महिलामाथि बलात्कार र यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने छुट पुरुषलाई हुँदैन भनी बुझ्दैनन् ?
पूर्वसभामुख महराले लामो समयदेखि पीडित महिलाको शोषण गरेको भन्ने कोणबाट मूलधारका मिडियामा समाचारहरू आइरहेका छन् । एक माओवादी कार्यकर्ताले दिएको जानकारी अनुसार महरा पछिल्लो पटक अर्की एक युवतीको सम्पर्कमा पुगेपछि उनी रोशनीबाट मुक्त हुन चाहन्थे । जसको हिसाब किताब रोशनीले गर्न चाहेको भन्ने आरोप पनि छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी नै छ ।
रोशनी र महराको सहमतिको सम्बन्धलाई लिएर पूर्वमाओवादीका केही नेताहरू जानकार रहेकाले यसमा उनीहरू चुप रहेको भनिँदै छ । तर सहमतिमा हजारौं पटक सम्बन्ध भए पनि असहमतिमा सम्बन्ध राख्ने र हिंसा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । समाजमा कुसंस्कार र गलत नजिर स्थापित गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
महरा प्रकरण बलात्कारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धताको ठाडो उपहास पनि हो । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ र केही पश्चिमाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसालाई अन्त्य गर्ने अभिसन्धि अनुसार नेपालले त्यस्तो घटनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार १६ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएकोमा करिब एक हजारभन्दा बढीमा पीडित महिलाले बयान फेरेको विषय मिडियामा आएको छ । डर, त्रास र प्रलोभनमा पारेर बलात्कार र घरेलु हिंसाका पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारिएको जगजाहेरै छ । रोशनीको हकमा पनि त्यही अवस्था सिर्जना गरी घटना विपरीत दिशामा मोडिने प्रबल सम्भावना छ । यौनहिंसामा सधैँभरि चोरबाटो अर्थात् बयान फेरेर उन्मुक्ति दिने हो भने अरू सयौं रोशनी शाहीहरू देखापर्ने छन् । महराजस्ता चरित्र राजनीतिक तापमा सलबलाई रहने छन् ।
अन्तमा महिला नेताहरूले पार्टीगत घेरा तोड्दै महिला विरुद्धका सबैखाले विभेदको समूल नष्ट गर्न एकजुट हुनुपर्दछ । अन्यथा आरक्षणको प्रतिशतमा मात्र महिला सबलीकरण देखिन्छ व्यवहारमा होइन । महरा पक्राउसँगै यो घटना अब प्रहरी र सरकारी वकिलको हातमा पुगेको छ । यी दुवै संस्था विगतमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भोगेका संस्था हुन् । त्यसैले निष्पक्ष छानबिनका लागि महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउनु जरुरी छ । अन्यथा नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा हुने दण्डहीनता, मानवअधिकार र महिलाहिंसा मुद्दा थप अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने निश्चित छ ।
संयोग नै मान्नुपर्छ शक्ति र पदको विशाल घेरा तोड्दै महरा प्रकरण बाहिर ल्याउन नेपाली सञ्चारमाध्यम सफल भएका छन् । एउटा अनलाइनबाट सार्वजनिक भएको यो घटना देशका सबैजसो ठूला मिडियाहरूले एकसाथ र निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा पनि महिला नेताहरू मैदानमा उभिन सकेका छैनन् । महिलाहरूको मौनतामा सञ्चारमाध्यमले बारम्बार प्रश्न गरेका छन् । तैपनि उनीहरू अनुत्तरित छन् । के महिला नेताहरू अझै पनि महिला हकहित र न्यायका लागि राजनीतिक घेरा तोडेर एक हुन सक्दैनन् ? के तेत्तीस प्रतिशत र पचास प्रतिशत आरक्षणका निम्ति महिलाहरूको लडाइँ पीडकलाई समर्थन मिल्ने गरी मौन रहनकै लागि हो ? (कान्तिपुर)