काठमाडौं, २४ भदौ २०७६ : झन्डै १ वर्षदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकको विषयलाई लिएर सांसदहरुको अलगअलग मत र पार्टीको अलगअलग अडानको कारण विधेयकले निष्कर्ष पाएको छैन।
जे हुन्छ, संसदीय समितिमा हुन्छ। कहिले काहीं समितिमा सांसदहरुबीच नै विवाद हुन्छ भने कहिले काहीं समितिमा बोलाइएका व्यक्तिलाई विना कुनै प्रमाण सांसदहरुले हकार्ने गरेकै छन् ।
यस्तै, रोचक दृश्यको थलो नै समिति बन्न पुगेको छ। अझ, पछिल्लो समय विभिन्न विधेयकमा समितिका सांसदहरुको फरकफरक धारणाले समस्या निम्त्याउने गरेको छ। जसको अर्को उदाहरण हो, नागरिकता विधेयक।
सोमबार पनि त्यस्तै भयो। सोमबार भएको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावलको तर्क र समितिको बहस हेर्न लायक थियो। छलफलमा सांसद रावल एकातिर सम्पूर्ण समिति अर्को तिर देखिन्थे।
सांसद झपट रावलले समितिको छलफलमा विधेयकको दफा ८ मा रहेको नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्ने खण्डमा उपसमितिले दिएको रायमा प्रयोग गरिएको शब्द ’बदनियत’ को व्याख्या के हो भनि तर्क गर्नुभयो।
सांसद रावलले बाबुको पहिचान नखुलेको भनि आफ्नो सन्तानको स्वघोषणा गरी नागरिकता बनाउने प्रयोजनलाई पुरुषमाथि महिलाले कुनै पनि बेला बदनियत राख्ने र सन्तानबाट बन्चित गराउन सक्ने भन्दै आमाको स्वघोषणाको सत्यता कसरी जाँच गर्न सकिन्छ भनेर तर्क गर्नु भयो।
यस्तै, स्वघोषणापछि बच्चाको अधिकार आमाले मात्र प्रयोग गर्ने प्रावधानले पुरुष प्रताडित हुन सक्ने भन्दै यस्ता प्रावधान नराख्न माग पनि गर्नुभयो।
हरेक विषयमा तर्क र अडान बढ्न थालेपछि समितिमा केहीबेर रावलको तर्कको प्रतिरोध समेत गर्नुपरेको थियो। समितिमा हुने यस प्रकारको बहस हुनु त राम्रो नै मनिन्छ तर यसले विधेयकको छलफलको सीमा भने बढाउछ।
फलस्वरूप समयमा बिधेयक पास नभएर अन्य कानुन निर्माण नै रोकिने अवस्था आएको छ। नागरिकता सम्बन्धि बिधेयक संघिय संसदमा २०७५ साल साउन २८ गते टेबल भएर साउन २९ गते समितिमा आएर निरन्तर छलफल भैरहेको छ।
समितिमा भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको बुँदाहरुसहित छलफलगरी सहमति जुटाउन सांसद बिजय सुब्बाको संयोजकत्वमा २०७५ चैत्र ७ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि धेरै विषयमा सहमति जुटेको छैन।
