काठमाडौं, ५ साउन : भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का रमण कन्स्ट्रक्सनले पाउने भएको छ। यो त्यही कम्पनी हो, जसलाई सडक विभागले कालो सूचीमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको अनलाइनखबरमा समाचार छ।
८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भेरी बबईमा रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले झण्डै १ अर्ब ८४ करोड -भ्याटसहित) रकम घटेर ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार ७७५ रुपैयाँको टेन्डर हालेको थियो। रमणले चीनको ग्वाङ्डोन-युनाटियनसँग मिलेर जेभीमा यो परियोजनाका लागि टेन्डर हालेको थियो ।
आयोजनाले त्यसलाई नै सदर गर्दै सम्झौताका लागि बोलाएको छ। रमण कन्सट्रक्सन बलराम महतोको कम्पनी हो। यो कम्पनीले पछिल्लो समय ठूला ठेक्काहरु पारेपनि कतिपय आयोजनामा विवादित मात्र छैन, सडक विभागले कालो सूचीमा राख्नुपर्ने ठहर समेत गरेको कम्पनी हो।
हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत नारायणी नदीमाथि बनाउनु पर्ने पुल समयमै नबनाएका कारण सडक विभागले रमण कन्सट्रक्सनलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर कालो सूची राखेको सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेका बेला रमण कन्सट्रक्सन सडक विभागलाई नै विपक्षी बनाएर अदालत गएको छ। यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै सडक विभागका अधिकारीहरु कालोसूचीबारे बोल्न मान्दैनन् ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय स्रोतका अनुसार रमण-पप्पु जेभीले २०६९ मा ठेक्का लिएको पुल सम्झौताअनुसार २०७३ मा निर्माण सक्नुपर्ने हो । तर, काम नै सुरु नभएपछि यही १६ असारमा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो।
धरहरा पुर्ननिर्माणमा पनि रमण कन्सट्रक्सनको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन। त्यही कम्पनीलाई भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका हेडबक्स लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का दिनु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङको गत चैतमा नै ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो। अब दोस्रो प्याकेजमा बाँध, विद्यृत गृह, सर्ज ट्रयाक निर्माण गर्न लागिएको छ। यो प्याकेजको ठेक्का पाउने कम्पनीले भेरी नदीमा पुलसहित बाँध बनाउनुपर्छ। यो बाँध निर्माण गर्न ५ वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ ।
भेरी बबई आयोजना डाइभर्सन आयोजनाबाट हात्तीखालमा ४६.८ मेगावाट विजुली पनि उत्पादन गर्ने योजना छ। भेरी नदीमा ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो पुलसहितको ६ ढोका राखेर बाँध निर्माण हुनेछ। मुख्य रुपमा सिँचाईका लागि बनाइएको यो आयोजनाबाट वाषिर्क करीब चार अर्ब ३ करोड बराबरको विजुली उत्पादन हुनेछ। यो पुरै आयोजना सम्पन्न गर्न ३३ अर्ब १९ करोड खर्च हुने अनुमान छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म सक्ने दावी गरिएको छ ।