News Portal

  • नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकप्रति समृद्धिको अपेक्षा

    नयाँ पिंढीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पनि शीर्ष नेताहरु तयार हुनुपर्छ ।

    हिमाली संचार संवाददाता
    ३९४ पटक

    काठमाडौं, ३० असार : नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकप्रति यसका शुभचिन्तकहरुमा पार्टी समृद्धिका पक्षमा निर्णय हुने अपेक्षा देखिन्छ। यस प्रकारको अपेक्षा स्वाभाविक पनि छ। किनभने नेपाली कांग्रेस अद्यावधिक सक्रियताका हिसाबले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो। लोकतन्त्रको लागि लडेको लामो इतिहास बोकेको यस पार्टीले संस्थापक वीपी कोइरालाको विचारलाई अहिले सम्म आत्मसात् गर्दैआएको छ ।

    लोकतन्त्रको लागि २००७ सालको आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएको कांग्रेस मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुमा निर्णाक भूमिकामा रह्यो। सशस्त्र विद्रोहमा लागेको माओबादीलाई शान्ति प्रक्रियामा डोर्‍याउने, मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा समेत कांग्रेसकै नेतृत्व रहेको थियो।

    मुलुकको लागि यति ठूलो योगदान पु¥याएको कांग्रेस अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अस्थामा पुगेको छ। यो स्थानीय, प्रदेश र संघ तीन तहकै निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भयो। आन्तरिक गुट–उपगुटमा विभाजित हुनु र ‘भित्तो थेग्ने छेपारो’ जस्ता पदीय लोभमा चुर्लुम्म डुबेका नेतृत्वका कारण यसको प्रभाव कमजोर भयो । गुटमात्र बनाएर पनि प्रभावशाली नेताहरु सन्तुष्ट छैनन्, उपगुट पनि चलाइरहेका छन् ।

    संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संगठन निर्माण गर्न नसकेकोमा यी नेताहरुलाई कुनै खेद छैन । पार्टीको गुमेको साख उचो पार्न पहिलो चरणको देशव्यापी जनजागरण अभियान सञ्चालन गरेको दलका नेताहरुस्वयम् आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट देखिन्नन् । यस जनजागरण अभियानले आम कार्यकर्ताहरुलाई जागृत गराउनेभन्दा पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरु आरोप–प्रत्यारोपमै बढी केन्द्रित देखिए ।

           (फाईल तस्बिर)

    यस अभियानमा केन्द्रमा जस्तै गाउँ तहसम्म गुट–उपगुटमा कार्यकर्ताहरु फैलिएको छर्लङ्ग देखियो । आम कार्यकर्ताहरुलाई जागृत गर्ने र पार्टीको गुमेको साखलाई फर्काउने प्रमुख उद्देश्य पूरा भएन । दोस्रो चरणको अभियानमा कांग्रेसले उद्देश्य प्राप्तगर्न सक्छ कि सक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।

    “सशस्त्र विद्रोहमा लागेको माओबादीलाई शान्ति प्रक्रियामा डोर्‍याउने, मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा समेत कांग्रेसकै नेतृत्व रहेको थियो।”

    मुलुकमा परिपक्व विचार र संगठित जन–आधार भएको दल दुई–तीन वटा भएभने देशलाई समृद्ध बनाउन पर्याप्त हुन्छ । कांग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेश केन्द्रित दलहरु राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक तहमा छन् । लोकतन्त्र बलियो हुन सुझबुझसहितको प्रतिपक्षी दल अनिवार्य छ । कांग्रेस कमजोर भएको प्रमख कारण गुट–उपगुटमा विभाजन हुनुका साथै नेतृत्वले नयाँ पिंढीलाई बेवास्ता गर्नुपनि हो ।

    अन्य पार्टीको तुलनामा केन्द्रदेखि गाउँपालिकाको टोल तहसम्म लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने विधान बनाएको कांग्रेसले तत्काल तल्लोतहको अधिवेशन गरी विधानअनुसार १४औं महाधिवेशनमा जानुपर्छ। साथै, नयाँ पिंढीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पनि शीर्ष नेताहरु तयार हुनुपर्छ ।

    आफ्नो विधान र नियमावलीलाई अक्षरशः पालना गरी पार्टीसंगठन मजवुत बनाएमा यसप्रतिको जनआस्था पूरा नहुने कुनै कारण छैन । आमनिर्वाचनहरुमा औशत पराजय भोगेका ठाउँहरुमा पनि २५ प्रतिशतभन्दा कम समर्थक यसका छैनन् ।

    प्रायः ४० प्रतिशत मत पाउने उम्मेदवार विजयी हुने र अरु सहायक दलहरुमा मत बाँडिने अवस्थालाई ख्याल गर्दा यसले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यत्ति हो, पार्टीभित्र कतै समस्या छ भने त्यो नेतृत्वमा छ भन्ने सत्यलाई बिर्सन भने मिल्दैन। (नेस)

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    ठमेल दोहोरी साँझ झगडा : क्लब ओम्नियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङमाथि दुई दिनको प्रहरी म्याद थप

    काठमाडौं, साउन १८ – ठमेलको रात्री जीवनमा फेरि एकपटक झगडा र गिरफ्तारीको अध्याय खुलेको छ...

    ऐना पहरामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना : सात घाइते, दुईको अवस्था गम्भीर

    तनहुँ, साउन १८ –  तनहुँ जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र ऐना पहरामा आइतबार दिउँसो यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा...

    थारु आयोगमा विवाद चरममा : सदस्य शान्तिदेवी मोदीले कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारुलाई कोठामै थुनेर चाबी लगाइन्

    काठमाडौं, साउन १८ – राज्यको संवैधानिक निकायमध्ये एक, थारु आयोगभित्र अभूतपूर्व घटना घटेको छ। आयोगकी...

    सिंहदरबारमा सत्ता पक्षको गोप्य बैठकले बढायो शंका : ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानमा देखिएको त्रुटिको छानबिन अन्तिम चरणमा

    काठमाडौं, साउन १८ – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानले संसदमा...

    समावेशीता कुनै कामको कुरा होइन, राजनीतिक पदकै लागि मात्र हो : प्रधानमन्त्री ओली

    काठमाडौं, साउन १८ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशीता नीतिप्रति कडा टिप्पणी...