काठमाडौँ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको टिप्पणी गरेको छ । अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संवैधानिक निकाय, राष्ट्रियस्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कूटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा पार्टीप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिमात्र नियुक्ति गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ ।

राप्रपाले शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई आघात पुर्‍याउँदै न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास सरकारबाट भइरहेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारको माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति जोड्ने काम जारी रहेको उल्लेख गर्दै उसले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत केन्द्रीकृत गरेको आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।

‘आमसञ्चार माध्यमलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ, प्रधानसेनापतिसमेतलाई ‘बाइपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेका छन् । राप्रपाले सरकारमाथि गुठी विधेयकको आवरणमा सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परालाई नियन्त्रित र निषेध गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

बैठकले २०७७ जेठमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पार्टी संगठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न एक वर्षअघि नै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विधानअनुसार २०७८ फागुनमा महाधिवेशन हुनुपर्ने हो ।

राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको समेत उनले उल्लेख गरे ।