बैशाख २५, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशलाई प्रतिकूल हुनेगरी एनसेल आजिएटालाई लाभाकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचार भाषा शर्माले नागरिक दैनिकमा लेखेकी छन् ।  ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशलाई चुनौती दिएको छ । सरकारलाई बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भएको हो । बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशअनुसार ठुला करदाता कार्यालयले लाभकरबापतको बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो ।