नगेन्द्र उपाध्याय
सुर्खेत : विस २०७१ मा भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहताल–२ स्थित थापाडेरामा ठूलो क्षति पुर्यायो। ५० भन्दाबढी स्थानीयको घर–खेत पुर्यो। १० जनाले ज्यान गुमाए। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो। भेरीको भेलले विस्थापित भएकाहरु कर्णाली राजमार्ग छेउको गिरीघाटमा कष्टकर जीवन विताइरहेका छन्। विस्थापितहरुको थातथलोमा भने बालुवा र ढुंगा तस्कारहरुले ‘राज’ गरिरहेका छन्।
थापाडेरा चुरे क्षेत्रमा पर्छ। भेरी नदी किनारमै दुई वर्षदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन छ। मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगमा सञ्चालक हुन्, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्री। स्थानीयहरुले थापाडेरामा भइरहेको अवैध उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालन रोक्न स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग पटक–पटक माग नराखेका होइनन्।
‘मन्त्रीकै संलग्नतामा भेरी नदीको दोहन भइरहेको छ’, स्थानीय भन्छन्, ‘स्थानीय तह र प्रहरीसँग सहयोग माग्दा उल्टै धम्की आउँछ।’ डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतको पत्रका आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतले अघिल्लो वर्ष मंसिरमा महालक्ष्मी/किराँतेश्वर/प्रदीप जेभीलाई थापाडेरामा अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। मन्त्री खत्रीले प्रदीप कन्ट्रक्सनको नाम परिवर्तन गरेर केएसके कन्ट्रक्सन राखेका छन्।
विमानस्थल चोकदेखि इन्जिनियरिङ संकायको भवनसम्म तथा देउती बज्यैदेखि अमृतडाँडासम्मको सडकका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीका लागि थापाडेरामा अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाए पनि केएसकेले नदी दोहन गरेर उत्खनन् गरेको ढुंगा, गिट्टी र वालुवा उद्देश्य विपरितका कार्यहरुमा प्रयोग गर्ने गरेको छ।
‘आफूले ठेक्का लिएका आयोजनामा निर्माण सामग्री प्रयोग गरिनुपर्नेमा केएसकेले निर्माण सामग्रीहरु उपत्यकामा भण्डारण गर्ने र अरुलाई विक्री गर्ने गरेको छ’, डिभिजन सडक कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यो नियम विपरितको कार्य हो।
स्थानीयहरुले भेरी नदी र आफूहरुको जमिनमा अबैध उत्खनन् रोक्न स्थानीय सरकारसँग पटकपटक माग नराखेका होइनन्, स्थानीय सरकार नै तस्करसँग मिलेर उनीहरुको जमिनमा उत्खनन् र अबैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सघाइरहेको छ। ‘चार वर्षअघि आएको बाढीले घरखेत मात्रै गुमाएनौं, धेरै आफन्तहरु गुमाएका छौं’, ५५ वर्षीय मनबहादुर थापाले भने, ‘अहिले भेरी नदीमा भइरहेको अबैध उत्खननले त्यहीँ अवस्था दोहोरिने खतरा छ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खत्रीसँगै थापाडेराममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत, व्यवसायी सूर्य रावत, गोविन्द गौतमलगायतले पनि प्रक्रियाविपरित बालुवा र ढुंगा उत्खनन् गरिरहेका छन्। केहीले स्थानीय बाढी पीडितको जमिन हडपेका छन्। ‘उत्खनन् रोक्न माग गर्दै पटक पटक वडा कार्यालयमा निवेदन दियौं, प्रहरीलाई गुहार्यौं’, थापाले भने।
‘वडाध्यक्ष योवराज कार्की र प्रहरी तस्करहरुसँग मिलेर उल्टै हामीलाई धम्की दिन्छन्। गर्मी सिजन भएकाले अहिले नदीको बहाव घटेको छ। नदीको बीचमै जेसीवीमार्फत बालुका र ढंगा निकाल्ने गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस।
http://himalisanchar.com/2019/03/11876
दैनिक एक सयभन्दा बढी टिप्पर र ट्याक्टरले थापाडेराबाट बालुवा र ढुंगा वीरेन्द्रनगर ल्याउने गरेका छन्। ‘यहाँ सबैले अबैध तरिकाले बालुवा र ढुंगा निकासी गरिरहेका छन्’, एक ब्यवसायीले भने, ‘सबै काम सेटिङमार्फत हुने गरेको छ।
बराहताल गाउँपालिकाले ढुंगा र बालुवाको निकासीका लागि मालिका निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ। ‘उत्खनन् र क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि हामीले कसैलाई अनुमति दिएका छैनौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले भने, ‘तर पनि थापाडेरामा क्रसर उद्योग र अबैध उत्खनन् रोकिएको छैन्।
उनले अबैध रुपमा भैरहेको बालुवा र ढुंगा तस्करी रोक्न निर्देशन दिइए पनि व्यवसायीले अटेर गर्ने गरेको बताए। ‘थापाडेरा चुरे क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यसमाथि चार वर्षअघि भेरीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको ठाउँ हो’, अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘हामीले अबैध रुपमा भइरहेको उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरे पनि काम रोकिएको छैन्।
मन्त्री खत्रीका व्यवसायिक साझेदार सूर्य रावत क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि आउने असार मसान्तसम्मको म्याद रहेको बताउँछन्। ‘हामीले विमानस्थल चोकदेखि इन्जिनियरिङ संकाय र देउतीबज्यैदेखि अमृतडाँडासम्म सडक निर्माण गरिरहेका छौं, त्यसैका लागि थापाडेरामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका हौं’, उनले भने, ‘अझै चार महिनासम्म हामी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछौं।’ उनले वीरेन्द्रनगरमा निर्माण सामग्रीहरु संकलन गरिए पनि विक्री नगरिएको दावी गरे। (नागरिकन्युजबाट)