काठमाडौं,४ चैत : नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । राष्ट्रियसुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै कांग्रेसले यो संविधान विपरीत हुने बताएको छ ।
विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा उल्लेखित ‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान संविधान प्रतिकुल हुने कांग्रेस संसदीय दलले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६७ उपधारा (६) मा सेना परिचालन गर्ने अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि कांग्रेसले स्मरण गराएको छ ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसरी संविधानको व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनाको भूमिकालाई अबमूल्यन गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने दुस्साहसका साथ ल्याइएको यो विधेयकलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी विधेयक ल्याउन नेपाल सरकारसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ ।
यसअघि आइतबार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि विज्ञप्ति जारी गरी सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको सेना परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति विरोधजनाएका थिए ।
बिज्ञप्ती यस्तो छ:
चैत्र ४, २०७५
प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ।’’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
हाल नेपाल सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
नेपाली नागरिकद्वारा गरिएका विगतका विभिन्न आन्दोलन र शहिदको बलिदान मार्फत प्राप्त नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको संगठन निर्माण भएको छ । यसरी संविधानको व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनाको भूमिकालाई अबमूल्यन गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने दुस्साहसका साथ ल्याइएको यो विधेयकलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी विधेयक ल्याउन नेपाल सरकारसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ ।
जय नेपाल !
बालकृष्ण खाण
प्रमुख सचेतक