हरिराम उप्रेती/गोरखा : नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द, रेशम चौधरी र सिके राउतको विषयमा सरकारको अभिव्यक्ति तर्कसंगत नरहेको बताएका छन। शनिबार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले सर्वोच्च अदालत प्रभावित पारेर सिके राउतलाई रिहा गरिएको पनि आरोप लगाए ।
‘कैलाली १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीसहित थारु विद्रोह गर्ने ११ जनालाई आजन्म कैदको सजाय दिइयो,’ उनले भने, ‘सिके राउतलाई पनि थुनामा राखेर कारबाही गर्ने भनिएकै थियो, तर थुनामा छँदैमा प्रधानमन्त्रीले भेटेर सहमति गरी अदालतबाट छुटाउने प्रक्रिया मिलाइएको छ, कार्यपालिका र न्यायापालिकाको सेटिङमा छुटाउनु कुन विधि र प्रक्रिया भित्र पर्छ ?
विखण्डनको माग गरेका राउतलाई छुटाउन सर्वोच्च अदालत प्रभावित पार्ने सरकारले थारु स्वायत्त प्रदेशको माग गर्ने चौधरीलाई कठोर खाले ब्यवहार गर्नु स्वभनीय नभएको उनले बताए । सिके राउतको सामान्य राजनीतिक परिवर्तन र अधिकारको माग नभएको भन्दै भट्टराईले दोस्रो बुँदामा दोहोरो अर्थ लाग्ने सहमति भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘राउतले पनि जनमतसंग्रह नै भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्, यो गम्भीर ढंगको प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निर्भिक सार्वभौमसक्ताको विषयमा जनमतसंग्रह हुनै नसक्ने उनले बताए । जनताको अभिमतद्धारा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा कुनै पनि जनमतसंग्रहसँग लेनदेन हुन सक्दैन ।’ यो विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट नपारे देश र जनताप्रति धोका हुने भट्टराईको तर्क छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि राजनीति भाषमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सिके राउतलाई वार्तामा ल्याएर सफलता हासिल गरेको हो भने विप्लवलाई पनि राजनीतिक भाषामा सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिजै सम्बोधनको क्रममा अनावश्यक रुपमा लुटेरा समूह भनेर अशोभनीय र अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिन हुन्थेन, देश विखण्डन गर्ने पक्षलाई बढो उदार भएर सम्झौता गर्न तयार हुनेले राजनीतिक विषयवस्तु उठाएकालाई वार्तामा आउ भन्नपर्थ्यो ।
