काठमाडौं : टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय गरेसँगै उनको सांसद पद समाप्त होला कि नहोला भन्ने जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ। संविधानको धारा ८७ ले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति संसदको सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ।
टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा बुधबार कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित छ र यसमा अदालतले सांसद चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसदको सदस्य हुन के के योग्यता आवस्यक हुन्छ, सो सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस अनुसार, ‘प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्छ। तर, सांसद चौधरीमाथि लागेको फौजदारी कसुरको अभियोगलाई कैलाली जिल्ला अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ।
संविधानको उपरोक्त धारा अनुसार सांसद चौधरी सांसद पदबाट मुक्त हुन्छन्। तर, उनको सन्दर्भमा अर्काे धारा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ। त्यो संविधानको धारा ९० हो, जसले ‘सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय’ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत ‘संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने’ उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले, कैलाली जिल्ला अदालतले सांसद चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएपनि सांसद चौधरीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा तत्कालका लागि उनको सांसद पद जोगिनेछ। संभवतः सांसद चौधरीले सर्वाेच्च अदालत गुहार्नेछन्। यदि सर्वाेच्चबाट पनि पराजित भए भने उनको सांसद पद गुम्नेछ।