News Portal

  • कुवेतबाट नेपाल पैसा पठाऊन अमन एक्सचेन्ज नै रोज्नुहोस्।

  • प्रहरी कार्यालय हटाउन मन्त्रालयलाई निगमको पत्र, प्रहरी भने तत्काल नहट्ने पक्षमा

    हिमाली संचार संवाददाता
    ३९६ पटक

    टेकराज थामी
    काठमाडौं : टेकुस्थित नेसनल ट्रेकिङको भवनमा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको कार्यालय हटाउन नेपाल आयल निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।

    पटक–पटकको पत्रपछि पनि काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखाको कार्यालय नहटाएपछि निगमले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो । यसअघि निगमले काठमाडौं परिसर र महाशाखालाई नै पत्र लेखी कार्यालय हटाउन भनेको थियो । मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र बोधार्थस्वरूप परिसर र महाशाखालाई समेत दिइएको छ ।

    परिसर प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले निगमबाट काटिएको पत्र ५ माघमा प्राप्त भएको बताए । तर, पत्रमा उल्लेख गरिएझैैँ तत्काल कार्यालय हटाउन सम्भव नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘कार्यालय हटाउन निगमको पत्र आएको छ । यसअघि पनि चारपटक यस्तै पत्र आएका हुन् । तर, पत्रमा उल्लेख भएजस्तै कार्यालय तत्काल हटाउन सम्भव छैन । किनकि, हामीसँग विकल्प छैन । सरकारले अर्को विकल्प दिन्छ भने ठीकै छ ।’

    नेसनल ट्रेडिङको उक्त जग्गासहितको संरचना ६ वर्षअघि नेपाल आयल निगमले साँढे तीन अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यसयता उक्त जग्गासहितको संरचना निगमको स्वामित्वमा छ । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि परिसर र महाशाखाको कार्यालय टेकु सारिएको हो । त्यसअघि दुवै कार्यालय हनुमान ढोकामा थिए । महाशाखा निगमको क्याटेरिङमा पाल टाँगेर कार्यालय चलाउँदै आएको छ ।

    परिसरले भने निगमको आधा भवन र बाँकी जग्गामा पाल टाँगेर कार्यालय राखेको छ । अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंहले उपयुक्त विकल्प नभएपछि सार्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘निगमको पत्र आएको छ । अर्को कुनै भवन छैन । त्यसो हुँदा सरेर कहाँ जाने रु हामी पनि सरकारको एजेन्सी हौं । सरकारले विकल्प दिन्छ भने त ठीकै हो । तर, विकल्पै नदिई शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको निकाय सजिलै सरेर जान सक्दैन ।

    अत्याधुनिक भवनमा सर्ने योजना अलपत्र

    महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको भवन रामशाहपथ स्थित कृषि विकास बैंकपछाडि रहेको खाद्य संस्थानको ३२ रोपनी जग्गामा बनाउने योजना थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १९ भदौ ०७४ मा उक्त जग्गा नेपाल प्रहरीको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    यसका लागि संस्थानलाई २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दिने वचन दिइएको थियो । तर, निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेपछि रकम निकासा हुन सकेन । त्यससँगै अत्याधुनिक भवनमा सर्ने काठमाडौं परिसर र महाशाखाको योजना अलपत्र बनेको छ ।

    यसकारण प्रहरीलाई हटाउन चाहन्छ निगम

    नेपाल आयल निगमका अनुसार बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालय टेकु सार्ने र सो ठाउँमा अत्याधुनिक भवन बनाउने योजना छ । यसका लागि निगमले ड्रइङ एन्ड डिजाइन नै तयार गरिसकेको छ । निगमले यसैका लागि टेकुस्थित दुवै प्रहरीको कार्यालय हटाउन चाहेको हो । तर, प्रहरीले कार्यलय नै नसारेपछि निगमको योजना अलपत्र बनेको छ । नयाँपत्रीकाबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविराम

    एजेन्सी। अमेरिका र फ्रान्सद्वारा मध्यस्थ गरिएको सम्झौतामा दुवै पक्ष सहमत भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो...

    प्रधानमन्त्री ओलीकाे कम्बोडिया काण्ड छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन राप्रपाको माग

    काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले कम्बोडिया काण्डमा प्रधानमन्त्री केपी...

    कालीगण्डकी करिडोरले बदलिँदै दुर्गमको परिचय

    गण्डकी। काठमाडौँको बसपार्क क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको होटलको शाखा अहिले गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–२ अर्बेनीमा फस्टाइरहेको छ।...

    इजरायल र हिजबुल्लाह युद्धविराम नजिक

    एजेन्सी। इजरायली र अमेरिकी अधिकारीहरूले इजरायल र लेबनान युद्धविराममा सम्झौतामा पुग्न नजिक रहेको बताएका छन्।...

    मंसिर ११ गते मंगलबारको तपाईको आजको राशिफल

    वि. सं. २०८१ साल मंसिर ११ गते मंगलबार || सन् २०२४ नोभेम्बर २६ तारिख मेष...