नवराज मैनाली
काठमाडाैं : बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा लापरबाही गर्ने आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चल्ने भएको छ। अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दाेष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर यातना दिएको आरोपमा ८ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।

एआइजी धिरू बस्न्यात नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रमाण नष्ट गरेकोमा आठ प्रहरीलाई सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर मुद्दा तथा निर्दाेषलाई यातना दिएकोमा यीमध्ये चारलाई यातनासम्बन्धी मुद्दासमेत चलाउने निर्णय भएको छ ।

सेवाबाट हटाइएका एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टसहित अवकाशप्राप्त डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, डिएसपी अंगुर जिसी, इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का, सइहरू रामसिंह धामी, हरसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो ।

एसपी विष्ट, डिएसपीद्वय सेठी र जिसी तथा इन्सपेक्टर खड्कालाई भने दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएर अपराध कबोल गर्न लगाइएकोमा यातनासम्बन्धी मुद्दासमेत चलाउन निर्देशन भएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनअनुसार आठजना प्रहरीविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको कञ्चनपुर प्रहरी स्रोतले पनि पुष्टि ग-यो । उनीहरूलाई हिरासतमै राखेर मुद्दा चलाउन लागिएको छ । एआइजी बस्न्यात नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कञ्चनपुर पठाइएको छ ।

गत १० साउनमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । प्रहरीले सातजना शंकास्पद व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्दा पनि अभियुक्त फेला पार्न सकेको छैन । हाल सिआइबीका एसपी सुदीप गिरी नेतृत्वको टोलीले कञ्चनपुरमा बसेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कुन मुद्दामा कस्तो सजाय ?

सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरको दफा ८९, ९१, ९२, ९६ र ९९ अनुसार आठैजनालाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको छ । अपराध संहिताको दफा ८९ मा झुटा प्रमाण बनाउन नहुने, ९१ मा झुटा प्रमाण तथा प्रमाणपत्र बनाउन नहुने, ९२ मा लिखत नष्ट गर्न नहुने, दफा ९६ मा कसुर भएको जानकारी दिनुपर्ने तथा दफा ९९ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ । हरेक दफामा फरक–फरक सजाय उल्लेख छ । कानुनअनुसार अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै प्रहरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी दिइसकेकी छिन् ।

यातनासम्बन्धी मुद्दामा मुलुकी संहिताको दफा १६७ अनुसार मुद्दा दायर गर्न र १६९ अनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने दफा उनीहरूविरुद्ध आकर्षित हुने उल्लेख छ । दफा १६७ अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । दिलीपसिंहलाई यातना दिइएको भन्दै उनका दाइ खडकसिंह विष्टले क्षतिपूर्ति माग गरी प्रहरीविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् ।

छानबिन समितिको ठहर– सबुत प्रमाण नष्ट गरिँदा अनुसन्धान जटिल

सबुत प्रमाण जोगाउन नसक्दा तथा कतिपय प्रमाण नष्ट गर्दा अभियुक्त पत्ता लगाउन कठिन भएको छानबिन समितिको ठहर छ । बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेकाले पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा आकर्षित हुने भन्दै त्यहीअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ ।

प्रहरीको लापरबाहीले डिएनएबाहेक अरू कुनै प्रमाण जम्मा गर्न सकेको छैन । अनुसन्धान निकै जटिल भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि कसैलाई जोगाउन र नियतवश भने प्रमाण नष्ट नगरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

१० प्रहरीलाई विभागीय कारबाही

बस्न्यात नेतृत्वको छानबिन समितिले अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको आरोपमा १८ प्रहरीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । अन्य १० प्रहरीको हकमा भने विभागीय कारबाही हुने भएको छ ।

इन्स्पेक्टर गणेश सापकोटा, सइहरू वासुदेव अवस्थी, डिकरदेव पन्त, हवल्दारहरू धर्मसिंह भाट, धर्मेन्द्रसिंह विष्ट र दीपक विष्ट तथा जवानहरू लालबहादुर विष्ट, माधव खत्री, सुरेन्द्रसिंह कुँवर र शुभराज महतरालाई विभागीय कारबाही मात्र हुने भएको हो । प्रहरीको कानुन शाखाले उनीहरूविरुद्ध विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नयाँपत्रीका दैनिक