काठमाडौं-प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य गरे पनि आगामी जेठ र असार महिनाको संसदीय क्यालेन्डरमा भने यस्तो कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक गरेको असार १५ गतेसम्मको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने कुनै समय तोकिएको छैन।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। नियमावलीमा ‘सभामुखले गर्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकाले यो बाध्यकारी प्रावधान मानिन्छ।
यति मात्र होइन, तोकिएको दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि बस्ने पहिलो बैठकमै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उपनियम १ मा उल्लेख छ। अर्थात्, नियमित तालिका प्रभावित भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर टार्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
तर सार्वजनिक गरिएको नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा जेठ र असार दुवै महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिएपछि नियमावली कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठेको छ। संसद्को सर्वोच्च कार्यसूचीमै समावेश हुनुपर्ने कार्यक्रम हटाइनुले कार्यपालिका जवाफदेहितामाथि असर पर्ने भन्दै चासो व्यक्त हुन थालेको छ।
सांसदहरूले सरकारका कामकारबाही, नीतिगत निर्णय र समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने यो व्यवस्था प्रभावकारी संसदीय अभ्यासको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ। तर नियमावलीको स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि क्यालेन्डरमै कार्यक्रम नसमेटिनु संसद् सञ्चालनको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ।