रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कर्मचारी अभावका कारण एक शिक्षकलाई काज सरुवा गरेर लामो समयदेखि प्रशासनिक काममा लगाइएको विषय अहिले स्थानीय तहमा चर्चाको विषय बनेको छ।
रङ्गेली नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा विगत ६ वर्षदेखि प्राथमिक तहका शिक्षक सुनिल कुमार साह कार्यरत रहेका छन्। इलामबाट २०७७ साल चैत्र २ गते रङ्गेलीस्थित पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सरुवा भएर आएका साहलाई विद्यालयमा हाजिर भएको दुई दिनपछि नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा काज सरुवा गरिएको थियो। त्यसयता उनी निरन्तर शिक्षा शाखामै कार्यरत छन् भने विद्यालयमा नियमित पठनपाठनमा फर्किन सकेका छैनन्।
साहको दरबन्दी नगरभित्रकै एक प्राथमिक विद्यालयमा कायम रहे पनि विद्यालयमा शिक्षक अभाव भइरहेका बेला दरबन्दी भएका शिक्षक नै विद्यालयभन्दा बाहिर बसेर प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको भन्दै स्थानीय शिक्षक तथा शिक्षा सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीय शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अनुसार विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुँदा दरबन्दी भएका शिक्षकलाई लामो समयसम्म शिक्षा शाखामा राख्नु शिक्षा ऐन, नियमावली तथा शिक्षक व्यवस्थापन मापदण्ड विपरीत देखिन्छ। उनीहरूले विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा गम्भीरता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले २०८१ वैशाख २८ गते जारी गरेको परिपत्रमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षण वा विद्यालय प्रशासन बाहेक अन्य काममा लगाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ उपनियम (१) को खण्ड (ज) अनुसार व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको स्वीकृति बिना शिक्षकले आफ्नो कार्यरत विद्यालय बाहिर काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ। उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत काजमा रहेका शिक्षकलाई तत्काल सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि रङ्गेलीमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
रङ्गेली नगरपालिकाकी शिक्षा अधिकृत लीला देवी ओझाका अनुसार शिक्षा शाखामा तीन जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल पर्याप्त कर्मचारी अभाव भएकाले कामकाज सञ्चालनमा समस्या भएपछि शिक्षक साहलाई काजमा राखिएको हो। मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी माग गर्दै परिपत्र पठाइसकिएको र कर्मचारी आउनेबित्तिकै उनलाई विद्यालयमा फिर्ता पठाइने उनले बताइन्।
त्यस्तै, रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप कुमार शाहले पनि मन्त्रालयबाट आगामी ३ देखि ४ महिनाभित्र कर्मचारी आउने अपेक्षा रहेको र त्यसपछि सम्बन्धित शिक्षकलाई पुनः विद्यालयमै पठनपाठनमा खटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले यस विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ।