काठमाडौं, वैशाख ७ — शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने मागसहित नेपालमा ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह’ सुरु भएको छ। राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) को आयोजनामा आजदेखि २७ अप्रिलसम्म विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट अभाव रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विगतमा कुल बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गरे पनि हाल त्यो करिब १०.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नपुगेको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले औसतमा करिब ५.३४ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएको र स्थानीय तहको योगदान पनि न्यून रहेको उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा बजेटमा पूँजीगत खर्च कम र चालु खर्च बढी हुँदा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासमा असर परेको बताइएको छ। साथै, वैदेशिक सहयोग घट्दै जानु र ऋणको भार बढ्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्र थप चुनौतीमा पर्ने संकेत गरिएको छ।
यस अभियानअन्तर्गत केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अन्तरक्रिया, छलफल, नागरिक भेला, रेडियो सन्देश तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। अभियानले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५–२० प्रतिशत बजेट वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४–६ प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न, अनुदान बढाउन, ऋण घटाउन र बजेट पारदर्शिता कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।