रबिन्द्र बराल – मोरङको रंगेली–७ स्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनपछि कार्यालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
निर्णयसँगै अब लेखापढी व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र र तोकिएको ड्रेस कोडसहित मात्र कार्यालयमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि बिचौलिया र लेखापढी व्यवसायीबीच स्पष्ट पहिचान नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको र विभिन्न बहानामा अनावश्यक शुल्क तिर्न बाध्य भएको गुनासो बढ्दै आएको थियो।
उक्त कार्यालयबाट रंगेली नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका तथा रतुवामाई नगरपालिकाका सर्वसाधारणले सेवा लिँदै आएका छन्।
कार्यालय प्रमुखका अनुसार सरकारको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ। विगतमा सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत पहुँच दिन नपाइने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदा समस्या देखिएको थियो। अब भने त्यस्तो कार्यमा संलग्न पाइए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सेवा प्रवाहमा अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्न, सेवाग्राही र कार्यालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सुनिश्चित गर्न तथा अभिलेख र कागजातमा बाह्य पहुँच नियन्त्रण गर्न विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको सक्रियताका कारण सेवाग्राहीले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएपछि सुशासन कायम गर्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सेवा प्रवाह सुधारका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सुधारात्मक पहलहरू अघि बढाएको बताएकी छन्।