काठमाडौं, चैत १८ — वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अब सरकारले आफैं अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यस निर्णयले हालसम्म तालिम प्रदान गर्दै आएका निजी संस्थाहरूमा अन्योल र चिन्ता बढाएको छ।
हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत १५३ संस्थामार्फत यस्तो तालिम सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब उक्त तालिमलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पाठ्यक्रममा आधारित करिब १५–१६ घण्टाको भिडियो सामग्री तयार गरी अनलाइन प्लेटफर्ममा राखिनेछ। श्रमिकहरूले आफू जाने गन्तव्य देशअनुसार सम्बन्धित सामग्री अध्ययन गर्नुपर्नेछ। अध्ययनको समय र उपस्थिति समेत अनलाइनमार्फत निगरानी गरिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
श्रममन्त्री दीपककुमार साहले यो प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकले सहज रूपमा घरबाटै तालिम लिन सक्ने र यसका लागि कुनै शुल्क पनि नलाग्ने जानकारी दिएका छन्। हाल भने पुरानै प्रणालीअनुसार संस्थामार्फत तालिम सञ्चालन भइरहनेछ, तर तयारी पूरा भएपछि पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ।
यता, तालिम प्रदायक संस्थाहरूले भने आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायीहरूले ठूलो लगानी र मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरिएका संस्थाहरूलाई सरकारले स्पष्ट विकल्प दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यस क्षेत्रमा करिब एक हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेको र करोडौं लगानी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि तालिम शुल्कको विषयमा पनि विवाद भएको थियो। संस्थाहरूले प्रतिप्रशिक्षार्थी २ हजार १ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएकोमा सरकारले भने ७ सय रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेको थियो र बढी शुल्क लिए अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
सरकारले भने डिजिटल प्रणालीमार्फत तालिमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।