काठमाडौं, फागुन २८ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने सहमति गरे पनि त्यसलाई औपचारिकता दिन पार्टीको विधान संशोधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। पार्टीको हालको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया फरक ढंगले तोकिएको हुँदा सहमति कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखिएको हो।
रास्वपाको विधानमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै आन्तरिक मतदानमार्फत संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई साधारण सदस्यहरूको मतबाट नेता छान्ने प्रावधान रहे पनि पछिल्लो राजनीतिक समायोजनका कारण उक्त प्रक्रिया पूरा हुन सकेन।
बालेन समूहसँगको एकीकरणपछि पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ प्राथमिक निर्वाचन गर्न पाएन भने समानुपातिकतर्फ पनि आंशिक रूपमा मात्र प्रक्रिया अघि बढ्यो। यही कारण पार्टी नेतृत्वले सहमतिका आधारमा बालेनलाई भावी संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएको हो। तर यस्तो निर्णय विधानको व्यवस्था अनुरूप नभएको भन्दै पार्टीभित्रै प्रक्रियागत मिलानको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा भने निर्वाचनअघि नै साधारण सदस्यबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी हुँदै आएको छ। संसदीय अभ्यास भएका धेरैजसो मुलुकमा चुनावपछि निर्वाचित सांसदहरूले नै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ।
रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार बालेनलाई औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता बनाउन पहिलो चरणमै विधान संशोधन गर्नुपर्छ। पार्टीको पहिलो महाधिवेशन नहुँदासम्म केन्द्रीय समितिलाई विधान परिमार्जन गर्ने अधिकार भएकाले चाँडै बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताइएको छ।
पार्टीभित्र बालेनलाई नेतृत्व दिने विषयमा कुनै विवाद नरहेको नेताहरू बताउँछन्। विधान संशोधनपछि केन्द्रीय समितिले प्रक्रियागत अड्चन फुकाउने र संसदीय दलमार्फत नेतृत्व चयनलाई वैधानिकता दिने तयारी गरिएको छ। यद्यपि केन्द्रीय समिति बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ।
बालेन स्वयं बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने विषय पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। उनका तर्फबाट मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरू भने बैठकमा उपस्थित हुने जनाइएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल जारी रहे पनि औपचारिक निर्णय प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छैन।