काठमाडौं, पुस ९ – विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । उक्त मुद्दा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा पेश हुन लागेको हो ।
इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी रहने छन् । नेपाली कांग्रेसका ६५ जना निवर्तमान सांसद र अन्य तीन जनासमेत गरी ६८ जनाको हस्ताक्षर रहेको पूरक निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको थियो ।
कांग्रेसका कुल ८७ निवर्तमान सांसदमध्ये बहुमतको समर्थनसहित बुझाइएको उक्त निवेदन पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत वारेसका रूपमा पेश गरिएको हो । यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
उक्त रिटमा स्वतन्त्र निवर्तमान सांसद योगेन्द्र मण्डलका साथै जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका एक–एक जना निवर्तमान सांसदले पनि समर्थन जनाएका छन् । यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् भने एमालेका अन्य निवर्तमान सांसदहरूले पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
विभिन्न दलका निवर्तमान सांसदहरूको समर्थन जोडिँदै जाँदा हालसम्म प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा हस्ताक्षर गर्नेको संख्या १४३ पुगेको छ ।