काठमाडौं, साउन २ – नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकार अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दै उक्त फैसलालाई चुनौती दिएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले पुनरावेदन दर्ताको पुष्टि गर्दै यस विषयलाई गम्भीर कानुनी त्रुटिसहितको फैसला भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
१४ जेठमा उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमसहितका अन्य अभियुक्तहरूलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिएको थियो।
तर, सरकार पक्षले उक्त फैसलालाई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी गरिएको निर्णयको रूपमा लिएको छ। विशेषगरी जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका र उच्च अदालतबाट पनि उन्मुक्ति पाएका सबै अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरिएको हो।
२५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ— कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा, विशेषतः ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाणका आधारमा सही न्याय सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। फैसलाका क्रममा देखिएको गम्भीर विचलन र चौतर्फी उठेका प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा अब सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय अपेक्षा गरिएको छ।