लण्डन। रामशरण सिम्खडा चुनाव आयुक्त बन्नासाथ उम्मेदवारहरु मात्रै हैन, आममतदाता पनि डराउँछन्। उनी निर्वाचन आयुक्त बनेर चुनावको नतिजा तलमाथि पारेका बेलायतमा एक हैन दर्जनौ उदाहरण छन्। उनी सिम्खडाले अहिले फेरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेर यही २६ जुलाईमा एनआरएनए युके (बद्री समूह)को चुनाव गराउन लागेका छन्।
उनीमाथि समाजसेवी लोकप्रिय उम्मेदवार राजेन्द्र पुडासैनीलाई हराउन डमी उम्मेदवारहरु उठाएको आरोप पनि लागेको छ। तर सिम्खडाले भने अनलाइनबाट गरिने चुनावमा निर्वाचन समितिको कुनै भूमिका नहुने स्पष्टीकरण दिने गरेका छन्।
यसै विषयमा बेलायतमै बसोबास गर्ने पत्रकार नारायण गाउँलेले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् :-
अहिलेका गृहमन्त्रीलाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाएर देशमा आमचुनाब भयो भने के होला ?
एनआरएनए बद्री समूहकै केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका सिम्खडा मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेपछि बेलायतमा अनलाइनबाट गराउन लागिएको चुनाव निस्पक्ष हुनेमा धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन्। लोकप्रिय समाजसेवी राजेन्द्र पुडासैनीलाई हराउन डमी उम्मेदवारहरु खडा गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ।
आफ्नै संस्थामा यसरी पदाधिकारी नै मुख्य आयुक्त बनेर चुनाब गराउने अनौठो नजीर बसेको छ। एमालेको एनआरएनए भन्ने आरोप लाग्ने यो समूहमा निर्वाचन समितिमा पनि एमालेकै भ्रातृ सङ्गठनका सक्रिय पदाधिकारी छन्। रामशरणजी आफै एमालेको भ्रातृसङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ।
आरजू र प्रचण्डवाला एनआरएनए (महेश श्रेष्ठ समूह)लाई राजनैतिक गोटी भएको आरोप लगाउने समूहले कम्तिमा देखिने गरी त्यस्तो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो। मैले पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन जस्तो ठानेर महेश श्रेष्ठवाला समूहको सदस्यता लिइन। सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यान्डेट अनुसार गठन भएको र परराष्ट्रले मान्यता दिएको आधिकारिक समिति भनिए पनि मनले त्यसलाई राजनैतिक भीड़ मात्रै देखेर सदस्यता लिन मन लागेन। गैरराजनैतिक भन्ने दाबी पत्याएर बद्री केसीवाला सदस्यता लिएको छु। तर यसरी खुल्लमखुल्ला सामान्य मर्यादा र तटस्थताको धज्जी उडाइएको मन परेन।
व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूप्रति मेरो केही गुनासो छैन। उहाँहरू पक्कै राजनीतिक प्राणी मात्र होइन। लामो समय समाजमा रहेर काम गरेका सामाजिक प्राणी पनि हुनुहुन्छ। मेरा मित्र नै हुनुहुन्छ, तर कुरो विधिको हो। सोझै संस्था कब्जा गर्ने जस्तो उद्देश्य देखिने गरी आफै कार्यसमितिमा रहेको व्यक्तिले निर्वाचनको जिम्मा लिँदा यो संस्था थप विवादित बन्ने बाहेक अरू के होला र ?
भोलि आफै माथिल्लो चुनाबमा उठ्ने सोच होला। आज कार्यसमितिमै हुनुहुन्छ। उहाँले मतदाताको नाम फाइनल गर्ने, दाबीविरोध सदर या बदर गर्ने, गणनामा हुने विवादमा अन्तिम फैसला सुनाउने र कसैलाई उम्मेदवार हुन योग्य या अयोग्य घोषणा गर्ने जिम्मेबारी नलिएको भए बेस हुन्थ्यो होला। अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उहाँमा नै रहने गरी निर्वाचन समिति बनेको भन्ने बुझियो। समाजमा सक्रिय राजनीतिमा नभएका व्यक्ति सकिएकै हुन् र ? फेरि हाम्रा अर्का उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा आफू कांग्रेसको शुभचिन्तक भएकाले यो कमिटी एमालेको नभएको तर्क गर्नुहुन्छ।
यसरी त महेश श्रेष्ठको समिति र यो बद्री केसीवाला समितिमा के फ़रक रह्यो र ! एउटा कांग्रेसको, अर्को एमालेको। एउटा आरजूको, अर्को ओलीको।
यस्तो झगडा, विवाद र राजनैतिक जालझेलमा फसेर डुब्न लागेको संस्थालाई कसरी निर्विवाद बनाउन सकिन्छ या कम विवादित बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने उहाँहरूले नै हो। किन यस्तो भयो होला ?