इटहरी, असार २७ — गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिने विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसँगै कोशी प्रदेशभर गुरुङ समुदायले दीप प्रज्वलन गर्दै यो उपलब्धिको उत्सव मनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले विधेयकलाई पारित गरेपछि अब प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा गुरुङ र मगर भाषामा समेत कामकाज गर्न सकिने भएको छ। यो निर्णयसँगै गुरुङ समुदायले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
तमू ह्युल छोंज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का सुनसरी जिल्ला उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य दिव्यराज गुरुङको अध्यक्षतामा आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा परिषद्का केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गुरुङ प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए।
२०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ भाषीको संख्या ११ प्रतिशत र मगर भाषीको संख्या करिब १९ प्रतिशत छ। विधेयक पारित भएपछि तमू ह्युल छोंज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले खेमा लिपिलाई पनि आधिकारिक लिपिका रूपमा स्वीकार गर्न माग गर्दै आएको छ। परिषद्को भनाइमा गुरुङ भाषा सिकाउने र सिक्ने माध्यमका रूपमा खेमा लिपि प्रयोग हुँदै आएको छ र अब यसले अझ औपचारिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराएकोमा गुरुङ समुदायका अग्रजहरूले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम तमुश्यो ह्युल छोंज धीँ गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद्, तमू ह्युल छोंज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् इटहरी उपमहानगर समिति, श्री बुद्ध गुम्बा इटहरी तमु सेवा समिति र श्री बौद्ध गुम्बा तमु सेवा समिति तरहरा लगायत विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो।