काठमाडौँ, असार १५ – अवैधानिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरेर बसेको बद्री केसी–हेमराज शर्मा समूहले संघका निर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई फुटाउने प्रयास थालेको छ। यस समूहले एनसीसी बेल्जियमकी निर्वाचित अध्यक्ष सीता सापकोटालाई पत्र पठाउँदै उक्त एनसीसीको मान्यता फिर्ता लिएको दाबी गरेको छ।
बद्री केसी र गौरी जोशीले असार १४ गते पठाएको पत्रमा एनसीसी बेल्जियमले आइसीसीको निर्देशन नमानिएको, मेम्बरशिप इन्फर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) मार्फत सदस्यता नबनाइएको, सदस्यहरूको फेसियल भेरिफिकेशन नगरेको र जुलाई १ देखि ३१ भित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा नगरेको भन्दै मान्यता फिर्ता लिएको उल्लेख छ। पत्रमा जुलाई ३१ भित्र बेल्जियममा महाधिवेशन गराउन उपाध्यक्ष र केही सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरिएको छ।
तर मे ३–४, २०२५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) ले उक्त पत्रलाई खारेज गरिसकेको छ। आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले ‘संघको विधानले नचिन्ने समूहले वैधानिक रूपमा निर्वाचित एनसीसी बेल्जियमको मान्यता फिर्ता लिएको भन्ने दाबी पूर्णतः गलत र आधारहीन’ बताएका छन्।
आइसीसीका महासचिव बी.आर. लामाले अध्यक्ष सापकोटालाई पत्र पठाउँदै महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसी नै एनआरएनएको एकमात्र वैधानिक कार्यसमिति भएको प्रष्ट पारेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मे २०२५ मा एकता महाधिवेशन भइसकेको र संघको चौथो पदाधिकारी बैठकले विशेष परिस्थितिमा जुलाई १ देखि ३१ भित्र निर्वाचन गर्न नसक्ने एनसीसीहरूका लागि निर्वाचन अवधि अधिकतम ६ महिना थप गर्न सकिने निर्णय गरेको स्मरण गराएका छन्।
लामाले कथित अधिवेशन तयारी समितिमा राखिएका पदाधिकारीहरूलाई तीन दिनभित्र समितिमा नरहेको लिखित जानकारी दिन वा जानकारी नदिए कारबाहीका लागि केन्द्रमा जानकारी पठाउन भनेका छन्।
केसी–शर्मा समूहको उक्त कदमको एनसीसी बेल्जियमसहित विश्वभरका एनसीसीहरूले कडा विरोध गरेका छन्। अध्यक्ष सापकोटाले यो कदमलाई ‘अवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत’ भन्दै खारेज गरेकी छन्। ‘वैधानिक रूपमा निर्वाचित समितिलाई भंग गर्न सक्ने कुनै कानुनी आधार छैन। यो एनआरएनएलाई फुटाउन गरिएको दुष्प्रयास मात्र हो,’ उनले भनिन्।
विश्वभरका एनसीसीहरूले यसलाई एनआरएनएको स्वायत्ततामाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा लिएका छन्। युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका अधिकांश एनसीसीहरूले एमआईएस प्रणालीमा पारदर्शिता र डेटा सुरक्षाको अभाव रहेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, आयरल्यान्ड र युएई लगायतका एनसीसीहरूले महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीसँग सम्झौता गरी आफ्नै पोर्टलबाट सदस्यता वितरण गरिरहेका छन्।
बद्री केसी समूहले एमआईएस प्रणालीमार्फत जबरजस्ती सदस्यता बनाउन दबाब दिइरहेको छ तर पारदर्शिता नहुँदा धेरै एनसीसीहरूले यसलाई नमान्ने अडान लिएका छन्। उदाहरणका लागि, माल्टाले एमआईएसमा अनधिकृत व्यक्तिबाट सदस्यता स्वीकृत भएको भन्दै मे २६ देखि दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरेको छ भने अमेरिकाले डेटा संरक्षण कानुनका कारण आफ्नै पोर्टलबाट सदस्यता वितरण गरिरहेको छ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिसँग सम्झौता गरेका एनसीसीहरू बढ्दै जाँदा केसी समूहले भने ६२ देशमा ६० हजारभन्दा बढीले एमआईएसमार्फत सदस्यता आवेदन दिएको दाबी गरिरहेको छ।
एनसीसी बेल्जियमको मान्यता फिर्ता गर्ने र एनसीसीहरू फुटाउने बद्री–हेमराज समूहको प्रयासले एनआरएनएभित्र गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीले यसलाई पूर्णतः अवैधानिक भन्दै खारेज गरेको छ भने विश्वभरका एनसीसीहरूले एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन्।