काठमाडौं, असार १५ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अनलाइन सदस्यता प्रणाली (एमआईएस) लाई युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूले अस्वीकार गरेका छन्।
बद्री केसीको नियन्त्रणमा रहेको यस प्रणालीमा पारदर्शिता र वैधानिकताको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले पूर्ण रूपमा यसलाई मान्यता नदिएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई केसी समूहले सचिवालयमा काम गर्न दिएको छैन।
अदालतबाट समेत अवैधानिक ठहर भइसकेको केसी समूहले आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै एमआईएसमार्फत जबर्जस्ती सदस्यता लिन दबाब दिइरहेको छ। एनसीसीहरूको अधिवेशन गर्ने गरी केसी पक्षले एमआईएस प्रयोग गरेर जबर्जस्ती सदस्यता बनाउने प्रयास गरेपछि अधिकांश एनसीसीहरूले यो प्रणालीप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्।
केसी समूहले ६२ देशका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले एमआईएसमार्फत सदस्यताका लागि आवेदन दिएको दाबी गरेको छ। तर जापानसहितका एनसीसीहरूले महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) सँग समन्वय गरेर मात्र एमआईएस प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारेका छन् भने अष्ट्रेलियाले आइसीसीको विवादमा नपर्ने नीति लिएको सार्वजनिक रूपमा जनाएको छ।
विगतमा पनि एमआईएस कब्जा गरेर आफूअनुकूल नेतृत्व घोषणा गरेको आरोप खेप्दै आएको केसी समूहले अहिले फेरि यही प्रणालीमार्फत आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ।
विशेषगरी, माल्टाको एनसीसीले सदस्यता वितरणमा एमआईएसको दुरुपयोग भएको भन्दै गत मे २६ देखि सुरु भएको दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरेको छ। शनिबार, जुन २१ मा जारी विज्ञप्तिमा प्राविधिक र संगठनात्मक असमझदारीका कारण यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप र अनधिकृत व्यक्तिबाट सदस्यता स्वीकृत गराउने कामले विवाद झनै चर्किएको बताइएको छ।
युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका अधिकांश एनसीसीहरूले एमआईएस प्रणालीलाई विधानविपरीत र अपारदर्शी ठहर गर्दै अस्वीकार गरेका छन्। सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन हुने एनसीसीहरूलाई केसी समूहले जबर्जस्ती एमआईएस प्रयोग गर्न दबाब दिएको उनीहरूको आरोप छ।
युरोपका अधिकांश एनसीसीहरूले आफ्नै पोर्टलमार्फत सदस्यता वितरण गरिरहेका छन् भने अमेरिकाले स्थानीय कानुनअनुसार डेटा बाहिर पठाउन नमिल्ने भएकाले आफ्नै पोर्टल बनाएको छ।
जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, आयरल्यान्ड, युएईलगायतका एनसीसीहरूले महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीसँग समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेर मात्रै सदस्यता वितरण गरिरहेका छन्। यसैबीच बद्री केसी र हेमराज शर्मा समूहले एमआईएसबाट सदस्यता वितरण नगर्ने एनसीसीहरूलाई भंग गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एनसीसी बेल्जियमको मान्यता रद्द गरिएको भन्ने केसी समूहको पत्रलाई भने श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीले खारेज गरिसकेको छ।
एनसीसी बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले केसी समूहको निर्णयलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाको अपमान गरेको बताएकी छन्। उनले वैधानिक रूपमा निर्वाचित समितिमाथि अवैधानिक संरचनाले गरेको निर्णय लागू नहुने जिकिर गरिन्।
स्विजरल्यान्डका एनआरएन अभियन्ता गुरास पौडेलले केसी समूहको कदमलाई ‘एनआरएनए जोगाउने नाममा निर्लज्ज नृत्य’ को संज्ञा दिएका छन् भने अर्का अभियन्ता कृष्ण तिवारीले ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।