News Portal

रास्वपाको महामन्त्रीको दावीमा मुकुल ढकालको रिटमा सुनुवाइ टुंगियो, अदालतको आदेश प्रतिक्षामा

३७३ पटक

काठमाडौं, असार १२ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पदमा आफ्नो वैधानिक दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका डा. मुकुल ढकालको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ सम्पन्न भएसँगै अब आदेश आउने तयारीमा रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

ढकालले आजै रास्वपाको हालको नेतृत्वविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उनले आफैँ रास्वपाको विधिसम्मत महामन्त्री भएको दाबी गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, हालका महामन्त्रीका रूपमा देखिएका कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएका छन्। रिटमा उत्प्रेषण आदेश माग गरिएको छ, जसअनुसार अदालतले तत्कालको स्थिति स्पष्ट पार्ने आदेश दिन सक्नेछ।

ढकालले आफूमाथि गरिएको कारवाही असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्। पार्टीले एक वर्षअघि अनुशासनविपरीत अभिव्यक्ति दिएको, मर्यादाभंग गर्ने व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य र सामान्य सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको थियो।

तर ढकालले सो कारवाहीलाई मान्यता नदिँदै निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन्। निवेदनमा पार्टीको निर्णयलाई अद्यावधिक नगर्न आयोगलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...

रंगेलीमा ब्राउन सुगरसहित ४ जना पक्राउ

रबिन्द्र बराल- मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण बढ्दै गएको पाइएको छ।...

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...