काठमाडौँ, असार १० – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलमार्फत दायर गरिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गण्डकी प्रदेश सभाबाट २०८२ जेठ २० मा पारित नियमावलीमाथि कार्यान्वयन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो। राइड सेयरिङमाथि लागू गरिएको उक्त नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीको दबाबमा संघीय सरकारले समेत पत्राचारमार्फत स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रिट निवेदकको तर्क अनुसार उक्त नियमावलीले राइड सेयरिङ प्रविधिको प्रयोगलाई अवरोध पुर्‍याएको, उपभोक्ताको मौलिक हक कुण्ठित गरेको र यातायात व्यवसायीहरूसँग गरिएको सम्झौताले ‘सिन्डिकेट प्रणाली’लाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाइएको छ।

साथै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरिएको छ। अब अदालतको फैसलाले गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङसम्बन्धी नीति पुनः बहसमा आउने देखिएको छ।