काठमाडौं, असार १० – विदेश जाने भिजिट भिसामा भइरहेको आर्थिक अनियमितता प्रकरणले संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ।
सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेसँगै अब रास्वपा संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने कि फिर्ता लिने भन्नेबारे रणनीति तय गर्न छलफलमा लागेको हो।
यस विषयमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘‘अहिले हामी छलफलमै छौं।’’
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैरागी नेतृत्वको छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहनेछन्।
भिजिट भिसाका नाममा हुँदै आएका अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई लिएर रास्वपा र राप्रपा लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। अवरोधकैबीच सरकारले बजेटमाथिको छलफल भने अगाडि बढाइरहेको छ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको थियो। तर ३० जेठमा सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति भएपछि माओवादी संसद् अवरोधबाट पछि हटेको थियो।
अब रास्वपा र राप्रपा मात्र संसद् अवरोधमा उभिएका छन्। संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ रणनीति तय गर्ने विषयमा रास्वपाले चाँडै निर्णय लिने तयारी गरेको छ।