काठमाडौं, असार ६ – संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सक्रिय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालय अहिले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा निजी घर भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। आयोगले त्यस कार्यालयका लागि मासिक साढे ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्दै आएको खुलासा भएपछि उक्त विषय शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रमुख एजेण्डा बनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय तथा मानवअधिकार सल्लाहकार अग्नी खरेलले आयोगले तिरेको भाडा अत्यधिक भएको भन्दै गुनासो राखे। उनले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि समेत उक्त स्थान अनुपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै कार्यालय स्थानान्तरणको प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैं पनि ‘त्यति धेरै भाडा?’ भन्दै चकित बनेको स्रोतले जनाएको छ।
खरेलका अनुसार, बैठकमा सहभागी दलहरूबीच आयोगको कार्यालय अन्यत्र सार्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। ‘अब हामी द्वन्द्वपीडितलाई सहज हुने गरी कार्यालय सार्नेछौं,’ खरेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने।
त्यस्तै, बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा कर्मचारी व्यवस्थापन र द्वन्द्वपीडितहरूप्रति आयोगको विश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्ने विषयमा पनि गहन छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी नेताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधान र न्याय सुनिश्चित गर्न एकमत भएर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै एमालेबाट अग्नी खरेल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेता खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए।
द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन गठन गरिएको आयोगको कार्यालय आफैं अनावश्यक रूपमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने अवस्थामा पुग्दा तीन दलका नेताहरूले अब त्यसलाई सच्याउने निर्णय लिनु सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।