‘फैसला अनुसार काम सम्पन्न भइसक्यो’

काठमाडौं, असार ६ — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं महाधिवेशन रद्द गर्ने यसअघिको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनी पेश भएको निवेदनमा बिहीबार ‘निस्सा हुने’ आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै एनआरएनए विवादमा अर्को एउटा मुद्दा थपिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दाको सुरुदेखि नै सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउनुपर्ने भएको छ।

सामान्यतया सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुने भए पनि प्रमाण फरक परेको खण्डमा वा नजीर बाझिएमा पुनरावलोकन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

तर सर्वोच्चले यस्तो आदेश उक्त फैसलाले तोकेको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले आह्वान गरेको एकता महाधिवेशनले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त निर्वाचनको जानकारी सर्वोच्चलाई गराउँदै लगत कट्टा गर्न निवेदन पनि दिइसकेको छ।

के हो त ‘निस्सा’ को अर्थ?

उच्चस्तरीय समितिको सदस्य भएर पनि एकता महाधिवेशनमा सहभागी नभएका बद्री केसीले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ। बद्री केसी र सरकारतर्फबाट दायर गरिएका निवेदनहरू पनि बिहीबार नै पेशीमा राखिएको थियो। तर ती निवेदनहरू हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूको इजलासमा परेपछि सुनुवाइ सारिएको छ। अबको पेशी असार १२ गतेका लागि तोकिएको छ।

सर्वोच्चले निस्सा दिनका लागि केही आधार लिएको भए पनि यो निवेदन २०८१ साल असोज ११ गते दर्ता गरिएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचनको प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै शेष घले नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सहमतिको आधारमा निर्वाचन गर्न भनेको थियो। तर अहिले अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ। “अहिले उक्त परमादेशअनुसारको कार्य समेत सम्पन्न भइसकेकाले निस्सा भए पनि शेष घलेको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको एकता महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन,” एनआरएनएका मुद्दाबारे जानकारी राख्ने एक अधिवक्ताले बताए।

सर्वोच्चले अब यी सबै मुद्दाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन सक्नेछ। असार १२ गते हुने सुनुवाइमा इजलासमा यी कुरा उठ्न सक्छन्। बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा उठाएमा यी सबै मुद्दाहरू एकै ठाउँमा राखेर फैसला गरिनेछ। बद्री केसीले निर्वाचन रोक्न दायर गरेको रिट र निर्वाचनपछिका अन्य रिटहरूमा यी सबै विषय समेटिनेछन्। त्यसैले बिहीबार भएको आदेशले एनआरएनए विवादमा तत्कालका लागि विशेष अर्थ नराख्ने देखिन्छ।