काठमाडौं, असार ५ – संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा आज बिहान ११ बजे बस्दैछ। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने र मन्त्रालयगत बजेट छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। तर, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक भने आजको कार्यसूचीमा समेत समावेश गरिएको छैन।
सरकारी सेवामा अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय र सरकारी नियुक्तिमा नजाने व्यवस्था गरिएको यो विधेयक ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानका कारण पछिल्ला दिनमा विवादको घेरामा परेको छ। खासगरी उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरू यस्ता प्रावधानप्रति असन्तुष्ट छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई विशेष चासो दिँदै सरकारभित्र र बाहिर दुबैतर्फ छलफल चलाइरहेका छन्। सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकमै ‘कुलिङ पिरियड’बारे गम्भीर छलफल भएको थियो भने बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बालुवाटारमै बोलाएर यो विषयमा छुट्टै छलफल गरेका थिए।
यसअघि मंगलबार बसेको बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिए पनि अन्तिम समयमा निजामती विधेयक अगाडि बढ्न सकेन। त्यही विधेयक आजको बैठकको कार्यसूचीमा समेत नराखिएको छ। विधेयक किन रोकियो भन्नेबारे औपचारिक रुपमा केही नखुलाइए पनि विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’कै कारण यो प्रक्रिया रोकिन पुगेको अड्कल गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूबीच यो विधेयकप्रति असन्तोष देखिएको बेला प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय भएर छलफल गरिरहे पनि विधेयक अघि बढ्ने समय भने अन्योलमै छ।