News Portal

अमेरिकाले नेपालीका लागि टीपीएस सुविधा हटायो, हजारौंलाई फर्किनुपर्ने स्थिति

हिमालीसंचार संवाददाता
३६१ पटक

काठमाडौं, जेठ २३ – संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिँदै आएको अस्थायी सुरक्षा सुविधा (Temporary Protected Status – TPS) अब पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको पछिल्लो निर्णय अनुसार, यस सुविधामा आश्रित करिब सात हजार नेपालीले आगामी केही महिनाभित्र अमेरिकाबाट फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाललाई टीपीएस सूचीमा राखेको थियो, जसअनुसार आप्रवासी अवस्थाको प्रमाण नभएका नेपालीलाई त्यहाँ अस्थायी रूपमा बस्न, काम गर्न र यात्रा गर्न कानुनी सहुलियत दिइएको थियो। तर अब, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका सचिव क्रिस्टी नोएमको नेतृत्वमा गरिएको समीक्षा र सरकारी सल्लाह–परामर्शपछि नेपाललाई टीपीएसको योग्य ठान्न नसकिने ठहर गरिएको छ।

डिपार्टमेन्टले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ, “नेपालको वर्तमान अवस्था टीपीएस निरन्तरता दिनका लागि पर्याप्त छैन।” योसँगै, २०२५ अगस्ट ५ तारिखको राति ११:५९ बजेपछि टीपीएस समाप्त हुनेछ भन्ने स्पष्ट गरिएको छ। सो मितिसम्ममा वैकल्पिक कानुनी हैसियत नभएका नेपालीहरूले अमेरिका छाड्नुपर्नेछ।

यूएस सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेजको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ — “यदि तपाईं टीपीएस अन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै हुनुहुन्छ र अन्य वैध आधार छैन भने, नेपाल फर्किन तयार हुनुहोस्। अमेरिका छाड्ने प्रक्रिया सहज बनाउन CBP One एप प्रयोग गर्न सकिन्छ।”

यद्यपि, यो टीपीएस खारेजको प्रयास नयाँ होइन। अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनका बेला पनि यस्तो कदम चालिएको थियो, तर कानुनी लडाइँपछि केही समयको लागि सुविधा लम्ब्याइएको थियो। अहिले फेरि त्यही प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

के हो टीपीएस?

अमेरिकाको आप्रवासन कानुनअनुसार, युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा गम्भीर मानवीय संकटका कारण प्रभावित देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न दिने सुविधा हो — टीपीएस। यो सुविधा अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीअन्तर्गतको यूएस सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेजले व्यवस्थापन गर्छ।

यसले व्यक्तिलाई अमेरिका निकाला नहुने कानुनी सुरक्षा दिने मात्र होइन, वैध रूपमा रोजगारी गर्ने अधिकार पनि दिन्छ। तर यो सुविधा स्थायी बसोबास वा नागरिकताको आधार भने होइन। निश्चित समयावधि पछिपछि यो स्वतः खारेज गरिन सक्छ, जस्तै अहिले नेपालका लागि गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

रङ्गेली बचतद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

मोरङ – रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको रङ्गेली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले...

नियमावलीमै व्यवस्था, तर क्यालेन्डरमै छैन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर

काठमाडौं-प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य गरे पनि आगामी जेठ...

शिक्षा मन्त्रालयबाट कर्मचारी नआउँदा शिक्षकलाई काज सरुवा, ६ वर्षदेखि शिक्षा शाखामै कार्यरत

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कर्मचारी अभावका कारण एक शिक्षकलाई काज सरुवा गरेर...

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...