काठमाडौं, जेठ २३ – सरकारले गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूको दीर्घकालीन मागलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै नागरिकता विधेयकको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको सवालमा नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। सो विधेयकमार्फत उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनेछ।
“संविधानको भावना अनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन छुट्टै कानुनी आधार आवश्यक देखिएको छ,” मन्त्री लेखकले भने, “मस्यौदा अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा राय र सुझाव संकलनका लागि पठाइएको छ। मन्त्रालयहरूको सहमति प्राप्त भएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संघीय संसद्मा पेश गरिनेछ।”
यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले नागरिकता ऐनको संशोधन छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसपछि विभिन्न समस्यामा रहेका हजारौँ नागरिकलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस्तै, अध्यागमनसम्बन्धी ऐनलाई समेत संशोधन गरी नयाँ कानुनी संरचना बनाउने तयारी भइरहेको जनाउँदै मन्त्री लेखकले बाबुको ठेगाना नभएका, हराएका वा सम्पर्कविहीन व्यक्तिका सन्तानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको बताए।
सरकारको यो प्रयासले विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पहिचान र अधिकारको सुनिश्चिततामा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली समुदायका धेरै वर्षदेखिका चासो र अप्ठ्यारा समाधानतर्फ सरकार सक्रिय देखिएको यो पृष्ठभूमिमा नागरिकता विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्ने तयारी भएको हो।