काठमाडौं, जेठ २२ – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेसँगै झण्डै १५ वर्षअघिको पतञ्जलि जग्गा प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा आयुर्वेदिक अस्पताल, शिक्षालय र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले काभ्रेमा ठूलो मात्रामा जग्गा खरिद गरेको थियो। उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने ‘हदबन्दी छुट’ सुविधा अन्तर्गत पतञ्जलिलाई २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ८१५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिइएको थियो।
तर खरिदपछि केही समयमै तीमध्ये धेरै जग्गा बिक्री गरिएको देखिएपछि विवाद सुरु भएको हो। भूमि ऐन अनुसार हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा कुनै हालतमा बिक्री गर्न मिल्दैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि, पतञ्जलिलाई उक्त जग्गा बेच्न मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट अनुमति दिइएको भेटिएको छ।
त्यतिबेला भूमि सुधार मन्त्रालयले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिन नसकिने सिफारिस गर्दै फाइल अघि बढाएको थियो। तर मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन’ अनुसार जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव अघि बढाउन आदेश दिएको फाइल अख्तियारले फेला पारेको छ।
अख्तियारले यसै निर्णयलाई अनुसन्धानको केन्द्रमा राख्दै माधवकुमार नेपालसहित सरोकारवालाहरूसँग बयान लिएको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बनाएको अध्ययन समितिले पतञ्जलिले खरिद गरेको करिब ८८ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको र तीमध्ये कतिपय जग्गा खरिद भएको केही महिनामै बेचेको विवरण फेला पारेको छ। थप अध्ययनले उक्त बिक्रीबाट आएको रकम मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको उद्देश्य विपरीत प्रयोग नगरेको पनि देखाएको छ।