काठमाडौं, जेठ २२ — राजधानीका केही संवेदनशील क्षेत्रहरूमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको विरुद्धमा दर्ता गराउन खोजिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले राजावादी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै उक्त निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यसको चुनौतीस्वरूप रिट लिएर अदालत पुगेका थिए भद्रप्रसाद नेपाल, जो ‘स्वागत नेपाल’ का नामले चिनिन्छन्।
प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाले कोटेश्वर, बल्खु र चाबहिलको सिफल चौर बाहेक अन्य स्थानमा कुनै पनि सभा, प्रदर्शन वा विरोध कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आन्दोलनको अधिकारमा गम्भीर हस्तक्षेप भएको भन्दै रिट दायर गर्न खोजेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले उक्त रिटलाई दर्ता गर्न नमानेपछि नेपाल पुनः अदालत जाने तयारीमा छन्। उनले निषेधाज्ञा मात्रै होइन, अदालतले रिट नदर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध पनि कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेका छन्।
स्वागत नेपालले भने, “साँच्चिकै लोकतन्त्र हो भने सडकमा बोल्न नपाउने, विरोध गर्न नपाउने अवस्था अस्वीकार्य छ। यसले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कडा प्रहार गरेको छ। हामी पुनः सर्वोच्चमा जानेछौं र न्यायिक विकल्पको ढोका बन्द हुन दिँदैनौं।”