काठमाडौं, जेठ २१ – संविधानविपरीत गतिविधि र निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका राजावादी नेताहरूलाई सरकारले अब व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) उपलब्ध नगराउने निर्णय सुनाएको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्पष्ट शब्दमा भने — “आन्दोलन नरोकी अंगरक्षकको अपेक्षा गर्नु सम्भव छैन।”
गृह मन्त्रालयले हालै राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राप्रपाका नेताहरू ध्रुवबहादुर प्रधान, दीपक सिंह र ज्ञानबहादुर शाही लगायतका नेताहरूको अंगरक्षक फिर्ता बोलाएको थियो। यही विषयमा राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री लेखकले सरकारको अडान प्रस्ट्याएका हुन्।
“जहाँबाट खतरा बढेको हो, त्यहीँ सुरक्षाको आवश्यकता बढी पर्छ,” गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो, “त्यसैले ती सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल अन्य संवेदनशील ठाउँमा खटाइएको हो। परिस्थिति सामान्य भएमा अंगरक्षक पुनः दिइनेछ।”
राजावादी नेताहरूको आन्दोलनका कारण राजधानी लगायतका स्थानमा सुरक्षाको चुनौती बढ्दै गएको सरकारी विश्लेषण रहेको गृहमन्त्रीले बताए। उनले संविधानको मूल मर्म र संरचनामाथि हमला गर्न खोज्ने प्रयासलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
“गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशी प्रणाली नेपालको संविधानका आत्मा हुन्,” उनले भने, “यी आधारभूत संरचना उल्ट्याउने प्रयास गर्नु देशलाई फेरि अन्धकारतर्फ धकेल्ने काम हो। सरकार त्यसप्रति गम्भीर छ र सजग पनि।”
गृहमन्त्री लेखकले सबै दल र नेताहरूप्रति संविधानको सम्मान गर्न आह्वान गर्दै भने — “संविधान फाल्ने, गणतन्त्र फाल्ने भन्ने कुरा केवल भ्रम मात्र हुन्। ती प्रयासहरू न त सम्भव छन्, न त टिकाउ। त्यसैले कसैले पनि त्यसमा लाग्न जरुरी छैन।”
