काठमाडौं, जेठ २० – सरकार र प्रमुख विपक्षी दलहरूबीच लामो समयदेखि जारी संसद् अवरोध अन्त्यतर्फ सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। संसद् पुनः सञ्चालनका लागि प्रमुख विपक्षी दलहरूले तीनवटा मुख्य मागसहित सरकारमाथि दवाब सिर्जना गरेका छन् — गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, भिजिट भिसा प्रकरणको विगतदेखि हालसम्मको निष्पक्ष छानबिन, र प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा आएर स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने माग।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियतामा राजधानीमा आयोजित विपक्षी दलहरूको बैठकमा यी मागहरू औपचारिक रूपमा अघि सारिएको थियो। विपक्षी दलहरूले गृह मन्त्रालयमा देखिएको असहजता र गम्भीर आरोपहरूलाई मध्यनजर गर्दै गृहमन्त्रीको पद त्याग आवश्यक रहेको ठहर गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, “गृहमन्त्री स्वयंमाथि नै संलग्नताको आशंका भइरहँदा निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन। लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार उनी पदबाट अलगिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ।”
विपक्षी गठबन्धनले विगतका गृहमन्त्रीहरूको कार्यकाललाई समेत समेटेर एक स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। विपक्षीको तर्क छ — राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न भिजिट भिसा प्रकरणको समूल छानबिन अपरिहार्य भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर सरकारको आधिकारिक धारणा राख्नुपर्ने विपक्षीको तेस्रो मागले समेत बहसको केन्द्र बनाएको छ। संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा सार्वजनिक चासो बढेको सन्दर्भमा, सरकारलाई दबाब दिन विपक्षीले एकजुट भएर तीव्र आवाज उठाएका छन्।
यद्यपि पछिल्लो समय वातावरण केही सहज बन्दै गएको देखिएको छ। सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूबीच भएको पछिल्लो छलफलपछि गृहमन्त्री लेखकलाई संसद्मा बोल्न दिने विपक्षी सहमतिमा पुगेका छन्। यो सहमतिलाई संसद् सञ्चालनतर्फको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइएको छ।
श्रोतका अनुसार, गृहमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो भनाइ राखेपछि विपक्षी दलहरूले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि संसद् अगाडि बढाउने प्रारम्भिक समझदारी बनेको हो।
विपक्षी दलहरू शुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई अवरोध अन्त्यको अनिवार्य सर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। तर पछिल्ला दिनमा देखिएको लचिलो रवैयाबाट राजनीतिक संवादको वातावरण निर्माण हुँदै गएको संकेत मिलेको छ।
