काठमाडौं, जेठ २० – लामो समयदेखि तानावपूर्ण रुपमा अगाडि बढिरहेको सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको द्वन्द्व अन्ततः सोमबार राति सहमतिमा परिणत भएको छ। बिहान ९ बजेबाट सुरु भएको औपचारिक वार्ता राति ११:३० बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसहित टुंगिएको छ।
वार्ता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको थियो। सहमतिमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सक्रिय समर्थन पश्चात आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ।
सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
१. राइड सेयरिङ नियमावली स्थगनको सिफारिस
गण्डकीसहितका विभिन्न प्रदेश सरकारहरूद्वारा लागू गरिएको रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारीमा राइड सेयरिङको व्यवस्था संघीय कानून निर्माण नभएसम्म कार्यान्वयनमा नल्याउन सिफारिस गरिएको छ। संघीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगनको अनुरोध गरिनेछ।
२. सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन
२०७९ चैत २० गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न सिफारिस गरिँदैछ।
३. कानुनी संशोधन र सुझाव कार्यदल गठन
यातायात क्षेत्रका व्यवसायी र श्रमिकका मुद्दा सम्बोधन गर्न सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन, बीमा निर्देशिका, ढुवानी ऐन लगायतका नियम, कानूनहरूमा समायोजन गरिनेछ।
यसका लागि पूर्वाधार तथा यातायात महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गरिनेछ, जसमा सम्बन्धित निकाय र आन्दोलनरत महासंघका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।
४. मालवाहक सवारीको भारवहन सीमा कार्यान्वयन
स्वदेशी तथा विदेशी मालवाहक सवारी साधनका लागि भारवहन क्षमतासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा पुनरावलोकन गर्न कार्यदलमार्फत सुझाव संकलन गरिनेछ।
५. सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको अनिवार्य सूचीकरण
यातायात क्षेत्रका चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडर, तथा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न अब अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। सवारी नवीकरणको प्रक्रियामा कोषमा नाम नदिई नवीकरण नहुने व्यवस्था कानुनी रूपमा लागु गरिनेछ।
६. सार्वजनिक सवारीको आयुसीमा कार्यान्वयन
२०७८ चैत १९ मा सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको अधिकतम आयु सीमा लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय लिइएको छ।
यस सहमतिपछि लामो समयदेखि जारी अन्यौलता हट्ने विश्वास लिइएको छ। आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको यातायात व्यवसायी पक्षले सहमति पश्चात सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ।