काठमाडौं, जेठ ८ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि अझै टुंगो लागेको छैन। लामिछानेको रिटसँगै पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीले दायर गरेको निवेदन पनि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा मंगलबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासका कारण रोकिएको थियो। आज (बिहीबार) पुनः इजलास बसेपछि बहस अघि बढाइएको छ।
रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कानुनी दावी प्रस्तुत गरेपछि पूर्वडीआईजी जोशीका कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्ष राखे। त्यसपश्चात् सरकारका तर्फबाट सह-सरकारी वकिल गोविन्द खनाल, लोकराज पराजुलीलगायतले बहस गरेका छन्।
सरकारी पक्षको बहस शुक्रबारसम्म जारी रहनेछ। त्यसपछि पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्, अनि मात्र जवाफी बहस प्रारम्भ हुनेछ।
यस्तो अवस्थामा, लामिछाने र जोशी दुबैको मुद्दा अझै केही दिन सर्वोच्च अदालतमा बहसकै क्रममा रहने देखिएको छ। न्यायिक निर्णय आउने समय अझै लाग्ने अनुमान गरिएको छ।