काठमाडौं, जेठ ५ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट अब सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
यसअघि पटक–पटक विभिन्न इजलासहरूले हेर्न नमिल्ने भन्दै रिट अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए। लामिछानेको रिट सोमबार हुने सुनुवाइका लागि चौथो नम्बरमा सूचीबद्ध गरिएको छ। यससँगै हाल रूपन्देही कारागारमा रहेका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट पनि एउटै इजलासमा राखिएको छ।
यसअघि आइतबार उक्त रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। तर, इजलासले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राख्दै बाँकी इजलासहरूबाट गोला तानी पुनः निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा अब रिट प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा परेको हो।
यद्यपि, सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई अत्यन्त प्राथमिकताका साथ तत्काल सुनुवाइ गरिने गरिन्छ। तर, लामिछानेको रिट विगत एक महिनादेखि विभिन्न पाँच वटा इजलासमा पुगेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
उक्त रिट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेकी थिइन्। पहिलोपटक वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो। त्यसपछि वैशाख ९ मा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। त्यही रिट पुनः वैशाख २८, ३० र ३१ मा अन्य इजलासहरूमा पुगे पनि सबैले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।
यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले सो आदेश सुनाएको हो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले भने लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुवैले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरेका थिए। पुनरावलोकनमा सुनुवाइ गरेपछि उच्च अदालतले धरौटी आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुनः थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि चैत २२ कै साँझ प्रहरीले काठमाडौंको हात्तीगौडा स्थित निवासबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएर रूपन्देही लगेको थियो।