चैत्र ४, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १२औँ बैठकमा उपस्थित सरकारी प्रतिनिधिहरूले आगामी मे महिनामा हुने एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक हुने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, महाधिवेशनपछि अर्को अधिवेशन गर्ने भनाइ सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सबै पक्ष मिलेर एकता महाधिवेशन सफल पार्नुपर्ने बताइन्। उनले समितिलाई काम गर्न आइपरेका समस्याहरूबारे जानकारी दिन आग्रह गर्दै, “सर्वोच्चको परमादेश हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। तपाईंहरूलाई काम गर्न के-के समस्या छ? मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनुहोस्, हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ,” भन्ने धारणा राखिन्।
बैठकमा २०२४ साल चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आगामी मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौंमा तय गरिएको एकता महाधिवेशनका सन्दर्भमा भएको प्रगतिबारे छलफल भएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए। बैठकमा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) लाई तोकिएको मितिमा अधिवेशन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। साथै, तोकिएको समयमा अधिवेशन गर्न नसक्ने एनसीसीहरूको हकमा नयाँ संयोजक तोकेर कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए।
यस्तै, बैठकमा आर्थिक उपसमितिका संयोजक कुल आचार्यले महाधिवेशनको आर्थिक पक्षबारे जानकारी गराएका थिए।
बैठकले काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनका लागि सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गत ७ मार्च २०२५ मा उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरूलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेकोमा मन्त्री देउवासहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दुई पटक पत्र पठाउँदा पनि एनआरएनएको सचिवालय, कागजात, एमआइएस प्रणाली लगायतका आवश्यक स्रोतसाधनहरूमा पहुँच नदिइएको भन्दै बैठकले यसले एकता महाधिवेशनको तयारीमा अवरोध पुगेको उल्लेख गरेको छ। यसै कारण, बैठकले तत्कालै आवश्यक पहुँच उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
“सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा नेपाल सरकारको सहयोग र समन्वयमा मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुन, कुनै भ्रममा नपर्न, र एकता महाधिवेशनलाई सफल पार्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्न उच्चस्तरीय समिति सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्दछ,” समितिले भनेको छ।
