फाल्गुन २६, काठमाडौँ – गत शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा कानून तथा परराष्ट्र मन्त्री तथा कानून सचिवले आगामी मे २०२५ भित्रै एनआरएनएनको एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएपछि बद्री केसीले संस्थालाई विभाजनतर्फ लैजाने उद्देश्यले छुट्टै बैठक बोलाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको दोस्रो पत्रको समेत अवज्ञा गर्दै आएका केसीले संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षहरूलाई पनि गलत जानकारी दिइरहेका छन्। एनआरएनएन उच्चस्तरीय समितिका सदस्य रहेका केसी एक पटक पनि समितिको बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। तर, उनी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले गत शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएको बैठकमा भने सहभागी भएका थिए।
उक्त बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा. देउवा तथा कानून सचिव उदय राज सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आउँदो मे महिनाभित्रै एकता महाधिवेशन गर्नु पर्ने बताएका थिए। तर, केसी पक्षले भने अदालतको दोस्रो फैसलाले आफ्नो कार्यसमितिलाई आउँदो अक्टोबरसम्म काम गर्न अनुमति दिएको दाबी गर्दै महाधिवेशन अक्टोबरमा गर्ने अडान राखेका छन्।
तर, कानूनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मे महिनामा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि अर्को महाधिवेशन गर्ने कुनै औचित्य छैन, र त्यसो गर्नु अदालतको अवहेलना हुनेछ।
“अब सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम मे महिनाभित्रै महाधिवेशन गर्नु अपरिहार्य छ। नेपाल सरकारलगायत बद्री केसी समूहले पनि यो कुरा बुझेका छन्, तर जानीजानी भ्रम फैलाइरहेका छन्,” ती कानूनविद्हरूले भने।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सात दिन भित्र केन्द्रीय कार्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाउन तथा अदालतको फैसलाको अपव्याख्या नगर्न चेतावनी दिएको थियो। तर, केसी समूहले केन्द्रीय कार्यालयको ताला-चाबी नबुझाउने अडान राख्दै अटेर गरिरहेको छ। उनको यस्तो क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको रूपमा हेरिएको छ।