काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडी बढाएका छन्।
बद्री केसी पक्षले कब्जाको शैलीमा चलाइरहेको एनआरएनएको कार्यालयलाई आफू मातहतमा ल्याएर एकता महाधिवेशनसम्बन्धी सबै कार्य गर्नेगरी घले अघि बढेका हुन्। उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विधिवत रुपमा आफू मातहत कार्यालय ल्याएर काम गर्न खोजेको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले बताए।
सोहीअनुसार घलेले सोमबार एनआरएनए सचिवालयलाई ताकेता पत्र पठाएका छन्। सोमबार उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवर, सदस्य जानकी गुरुङ, एनआरएनए अभियन्ताहरु गङ्गाधर गौतम, ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना, चिन्तामणी सापकोटा, भिमसेन थापा, दिपेश खत्रीलगायतका गैरआवासीय नेपालीहरु एनआरएनए मुख्यालय पुगेर सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निकायको पत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। उनीहरुले उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेसन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न विश्वभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह गरे।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०८१।०७।०१ को पत्र एवं सो पत्र बमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र यहाँलाई अवगत नै छ’, उच्चस्तरीय समितिको तर्फबाट सोमबार बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनानुसार तत्कालै गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयको अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी, प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान कागजात दस्तावेजहरु लगायत सम्पूर्ण सामान यस उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गरी दिन हुन पुनः निर्देशनानुसार जानकारी गराइन्छ।’ यदि निर्देशनानुसारको कार्य गर्न गराउन आलटाल भएमा कानूनी कारवाही अगाडी बढाइने समेत पत्रमा भनिएको छ।
यसअघि समितिलाई संघको कार्यालयको सम्पूर्ण स्वामित्व बुझाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनालयले आइतबार संघलाई पत्राचार गर्दै उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रायोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरु, एमआइएस सिस्टम लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको छ।
निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगेको भन्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने र अदालतको मानहानी हुने पत्रमा उल्लेख छ।
यो सँगै कार्यालयमा अवरोध गर्ने समूहले अदालतको निर्णयबारे गरिरहेको अपव्याख्या तथा गैरआवासीय नेपालीहरु माझ छरिरहेको भ्रमको अन्त्य भएको छ। अव डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरिय समितिलाई मे ३ देखि ५ सम्म काठमाण्डौमा आयोजना हुने गैरआवाशिय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको अधिवेशन तथा निर्वाचन गर्नको लागि स्पष्ट बाटो खुलेको छ भने उच्चस्तरिय समितिमा रहेर पनि बैठकमा उपस्थित नभई कार्यमा असहयोग गर्दै आएका केही सदस्य र बद्री केसि समुहलाई नैतिक संकट पैदा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्पष्ट निर्देशनपछि अव तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन सम्पन्न हुने उच्चस्तरिय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले बताए। तर, केसीले अझै पनि निहुँ खोज्न भने छाडेका छैनन्। उनी पक्षका महासचिव गौरीराज जोशीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्राचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। तर कानुनविद्हरुले भने सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिलाई संघको केन्द्रीय सचिवालय हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
