काठमाडौं, माघ २९ – स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित चार जनालाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
सरकारी पक्षले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनका लागि सोमबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेको हो। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीका अनुसार, अदालतसमक्ष जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई पुनः हिरासतमा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, सहकारी लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
२ माघमा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने ७ माघमा न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद पोखरेलको इजलासले पूर्वडीआईजी जोशीलाई ५० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। यस्तै, २३ पुसमा न्यायाधीश पदमराज पाण्डेयको इजलासले लेखा समिति सदस्य नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य लामालाई क्रमशः ४ लाख र ३ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतको यो आदेशप्रति असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेको हो।
काठमाडौं प्रहरी परिसरको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २१ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरणमा १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
तर, प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका पाँच जनालाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको छ। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईसहित सुजल श्रेष्ठ, मीरा बम्जन, यामकुमार नालबो र पुनमकुमार चालिसे छन्।
यसैबीच, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिसकेको छ।
रवि लामिछाने भने स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। त्यसपछि उनी चितवनको साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतमा हाजिर भएका थिए, जहाँ उनलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरिएको थियो।
साथै, उनीविरुद्ध पर्साको सानोपाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनभित्रै मुद्दा दर्ता गरिने तयारी गरिएको बताइएको छ।