२०८० चैत २२ गते शनिबारकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दुई महाधिवेशन र चुनिएको कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रियाहरु आएका छन्।
सर्वोच्चले एनआरएनएको विवाद समाधानका लागि गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपछि एनआरएनए अभियन्ताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कसैले अब एनआरएनएभित्र एकताको वातावरण बन्ने आशा राखेका छन् भने कसैले यो फैसलाले विवाद समाधान नहुने जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्चले बुधबार गरेको फैसला एनआरएनएको २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म सञ्चालित महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छ।
त्यतिबेला भएको दशौं महाधिवेशनले महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा रहेको अर्को समिति घोषणा गरेको थियो। विनोद कुँवर पक्षले परारष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकैबेला गत कात्तिकमा भएको महाधिवेशनले बद्री केसी र आरके शर्माको अध्यक्षतामा समितिहरु बनेका थिए। तर यी सबै समिति अवैध भए र अब शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्नेछ।