काठमाडौ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारीकरण भएको ललिता निवास क्षेत्रमा भएका ब्यक्ति एवं कम्पनीहरु हटिसक्नुपर्ने आजैको दिन उच्च अदालत पाटनले कार्यन्वयन गर्न नपर्ने भन्ने निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
मुद्धाको किनारा नलागुन्जेल गत ९ फागुनमा जारी महानगरको सूचना अनुसार आज सातौ दिन भित्र हटन नपर्ने भनिएको हो।
गत ३ फागुनमा उच्च अदालतले ललिता निवास जग्गालाई सरकारीकरण भएको फैसला गरेपछि महानगरले सो सूचना जारी गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा भित्र एनआरएनएको कार्यालय निर्माण भएको छ।
सन् २०१३ मा १२ करोड ७२ लाखमा जग्गा खरिद गरि करिब ४७ करोड भन्दा बढिको लागतमा विशाल भवन बनाएको छ। अहिले सो भवनमा महिनाको १५ लाख भाडा तिरेर राष्ट्र बैंक अस्थायी रुपमा बसेको छ। सो जग्गा नजिकै बैंकको विशाल भवन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ।
उच्च अदालतमा विनोद कुवर नेतृत्वको एनआरएनले निवेदन दिएको थियो तथापी सो एनआरएन कार्यालय बद्री केसी समुहले भोगचलन गर्दै आएको छ र कुवर नेतृत्वले केहीदिन पछि १६ र १७ मार्चमा होटल हायतमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ।
कुवर नेतृत्वको एनआरएन आफूहरु बैधानिक एनआरएन भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत, सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ।