नगेन्द्र उपाध्याय
सुर्खेत। सुर्खेतका स्थानीय तहबाट करोडौं रूपैयाँ ठगी गरेको नमुना समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बचाउन प्रहरी–प्रशासन नै सक्रिय देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले ९ महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमुना समाजका अध्यक्षसहित पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र कार्यकारी निर्देशकसहित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
नौ महिनासम्म गृहले दिएको निर्देशनमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रशासनले हालै ‘कारबाही आवश्यक नरहेको’ व्यहोराको जवाफ पठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गृहलाई पठाएको जवाफमा नमुना समाजमा खोजतलास गरेर छलफलका लागि स्थानीय तहसमक्ष उपस्थित गराउनु उपर्युक्त हुने देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सुरुमा २०७८ भदौ २५ गते पत्र लेखेर नमुना समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहित नौजना पदाधिकारी तथा सदस्य र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहित ७ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर ठगीमा मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको थियो। स्थानीय प्रशासनले गृहको निर्देशन अवज्ञा गरेको विषयमा नागरिकन्यूजले समाचार प्रकाशन गरेपछि जेठ ३१ गते पुनः पत्राचार गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासनले गृहलाई पठाएको पत्रमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पेस्कीस्वरूप लिएको रकम फछ्र्योट गर्ने समय असार मसान्तसम्म रहेको उल्लेख छ। जब कि नमुना समाजले नमुना गाउँ निर्माण गर्ने भन्दै पेस्की लिएको र फछ्र्योट नगरेको भन्दै दुई वर्षअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएका छन्।
‘नमुना समाजका पदाधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग समन्वय गर्दा विभिन्न स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पेस्कीस्वरूप रकम लिएको र पेस्की फछ्र्योट गर्न सम्झौताबमोजिम म्याद २०७९ असार मसान्तसम्म बाँकी रहेको देखिएको छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गृहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘असार मसान्तभित्र पेस्की फछ्र्योट गर्न लगाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई ताकेता गर्न उपर्युक्त देखिन्छ।’
गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्रमा एकातिर संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी फेला नपरेको उल्लेख छ भने अर्कोतर्फ नमुना समाजका पदाधिकारीसँग समन्वय गरिएको उल्लेख छ। नमुना समाजले सुर्खेतका ९ मध्ये पाँच वटा स्थानीय तहसँग नमुना समाज निर्माण गर्ने भन्दै झन्डै तीन करोड रूपैयाँ पेस्की लगेको थियो।
वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्। स्थानीय तहले कार्यपालिका निर्णय गरेर कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएका थिए। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदबहादुर विष्टले कार्यपालिका बैठकको निर्णयलाईसमेत प्रमाणका रूपमा पत्याएनन्। उनले व्यक्तिगत उजुरी नआउँदासम्म कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिइरहे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय एसपीका अघि निरीह बन्यो।
‘नमुना समाजले गरेको सम्झौता र सम्झौता अनुसार काम नगरेर ठगी गरेकाले कारबाहीका लागि कार्यपालिका निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म लिखित जानकारी दियौं,’ चिंगाड गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले भने, ‘संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीसहित १६ जनालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदा पनि प्रशासन र प्रहरी उल्टै बचाउने खेलमा लागिरहेको देखिन्छ।’ उनले कार्यपालिकाको निर्णय लिँदा पनि व्यक्तिगत उजुरी माग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखमाथि आफ्नो विश्वास नरहेको बताए।
‘म अध्यक्ष रहँदासम्म स्थानीय सरकारलाई ठगी गर्ने नमुना समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गरेर पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय धाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रशासन र प्रहरीले विभिन्न बहाना बनाएर यो विषयलाई टार्दै गयो।’ प्रशासन कार्यालयले गृहमा पठाएको पत्रमा नमुना समाजको ठगीको विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ‘अनुसन्धान हुन सक्ने’ हुँदा प्रहरी–प्रशासनले कारबाही चलाउँदा दोहोरो पर्नसक्ने लेखिएको छ।
‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट हुनसक्ने हुँदा दोहोरो कारबाहीको अवस्था आउनसक्ने भएकाले सरकारी वकिलसँग मौखिक रायसमेत लिई यस कार्यालयबाट कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जवाफ प्राप्त हुन आएको छ,’ प्रशासनले गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने भए सुरक्षा निकायलाई निर्देशन हुन यस कार्यालयको राय रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’