News Portal

  • राजस्व छल्नेमाथि उच्च निगरानी

    हिमालीसंचार संवाददाता
    १३९ पटक

    काठमाडौं – सरकारले राजस्व छल्नेविरुद्ध उच्च निगरानी बढाएको छ । पछिल्लो समय अनुसन्धान तथा उच्च निगरानी बढाएको विभागले हरेक साता करोडौं रुपैयाँ राजस्व छलीको घटना बाहिर ल्याएर विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।

    यसअघि गत ४ वैशाखमा मात्र भन्सार छलेर राजस्व चुहावट गर्ने विभिन्न फर्मका सञ्चालकहरु विरुद्ध ४२ करोड ४ लाख ७६ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको विभागले सोमबार पुनःनक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छल्ने दुईवटा फर्मका सञ्चालकविरुद्ध १९ करोड ३४ लाख ६५ हजार १ सय २० रुपैयाँ असुल गरी कैद सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

    भक्तपुर सूर्यविनायक–१० देउजागाउँ स्थायी बसोबास भएका एभरेस्ट यति इन्टरनेसनलका सञ्चालक दीपकुमार देउजा र अचला थापा देउजाविरुद्ध सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरूले गलत तरिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विजक खरिद गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

    अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले जालसाजीयुक्त नक्कली तथा झुठा मूल्य अभिवृद्धिकर विजक खरिद गरी वित्तीय विवरण तथा आय विवरण तयार पारी प्रचलित आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन तथा नियमबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरी राजस्व चुहावट गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आज २०८२ साल भदौ २ गतेको राशिफल

    आज भदौ २, २०८२ (अगस्त १८, २०२५) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ: मेष (चु,...

    कुवेतमा हरितालिका तीज विशेष सांगीतिक कार्यक्रम–प्रमुख आकर्षण प्रीति आले

    कुवेत, भदौ १ – नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि कुवेतमा आयोजित हुने...

    विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर काम सुरु

    काठमाडौं, भदौ १ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नगद अभावका कारण सरकारले उपलब्ध गराएको ५ अर्ब...

    गोंगबुमा श्रीमतीको हत्या गरेर फरार भएका सन्तोष वीरगञ्जबाट पक्राउ

    काठमाडौँ, भदौ १ – गोंगबुमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी शव बक्स पलङभित्र लुकाएर फरार भएका...

    प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन : १५ दिनभित्र अनावश्यक निकाय खारेजी वा गाभ्ने योजना ल्याउन आदेश

    काठमाडौँ, भदौ १ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी निकायलाई खारेजी, गाभ्ने वा...